अरविंद केजरीवाल पराभूत, मनिष सिसोदिया पराभूत, सौरभ भारद्वाज पराभूत… आम आमदी पक्षाच्या (AAP) दिग्गज नेत्यांचा पराभूत करत भाजपने (BJP) दिल्लीच्या सत्तेत थाटात पुनरागमन केले आहे. 70 पैकी 48 जागा जिंकत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. या विजयासह भाजपचा तब्बल 27 वर्षांचा वनवास संपुष्टात आला आहे. यापूर्वी 1993 मध्ये भाजपने दिल्लीची निवडणूक जिंकली होती. त्यावेळी पाच वर्षात मदनलाल खुराणा, साहिब सिंह वर्मा आणि सुषमा स्वराज भाजपच्या मुख्यमंत्री राहिल्या होत्या. (BJP has emerged as the single largest party in the Delhi Assembly elections, winning 48 out of 70 seats)
1998 मध्ये मात्र काँग्रेसने निवडणूक जिंकली आणि त्यानंतर 2003, 2008 या निवडणुकीतही काँग्रेस सत्ता कायम राखली. 1998 ते 2013 असे 15 वर्षे काँग्रेसच्या शिला दिक्षीत मुख्यमंत्री राहिल्या. 2013, 2015 आणि 2020 या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने सहज विजय मिळवला होता. 2013 पासून दिल्ली म्हणजे ‘आप’ आणि अरविंद केजरीवाल असे अलिखित समीकरण तयार झाले होते. परंतु, यंदा भाजपने दिल्ली विजय मिळवण्यासाठी प्रचंड ताकद लावली होती. देशभरातील भाजपचे आमदार, खासदार, भाजपशासित राज्यांमधील मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांसह पंतप्रधानही मैदानात उतरले होते. अशात आता निकालात भाजपने सरशी मारली आले आहे.
खरंतर भाजपने 2021 मध्येच दिल्लीत निवडणुकीसारखे वातावरण निर्माण केले होते. त्यांचे नेते दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावर रस्त्यावर सक्रिय राहिले. सातत्याने अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया अशा नेत्यांची आरोपांमुळे प्रतिमा मलिन केली. आम आदमी पक्षाची सरकार चालविण्यापेक्षा भाजपशी आणि केंद्रासोबत लढण्यातच ऊर्जा खर्च होईल याची काळजी घेतली. याचा फायदा त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मिळाला. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवून देखील दिल्लीतील सातही जागा जिंकण्यात तिला यश आले. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेले वातावरण राखण्यात भाजपला यश आले. त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीतही दिसून येत आहे.
दिल्ली निवडणुकीसाठी भाजपने दीर्घकालीन रणनीती आखली होती. भाजप नेते आणि कार्यकर्ते गेल्या काही काळापासून दिल्लीतील झोपडपट्टी, दलित, मागासवर्गीय भागात आणि जातीय गटांशी समन्वय साधून स्वतःचा विस्तार करत होते. या कामासाठी भाजपने देशभरातून कार्यकर्ते, नेत्यांची फौज दिल्लीत उतरवली होती. याचा परिणाम म्हणजे आम आदमी पक्षाला आपली व्होट बँक वाचवता आली नाही. दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘आप’ची मोठी मतपेढी होती, पण भाजपने त्यातही चांगलीच आघाडी घेतली आहे. ‘जहाँ झुग्गी, वहीं घर’ सारख्या योजनांनी यात मोठी भूमिका बजावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील त्यांच्या पहिल्या निवडणूक कार्यक्रमात या योजनेअंतर्गत घरे दिली होती.
भाजपला मध्यमवर्गाचा चांगला पाठिंबा मिळाला. केंद्र सरकारने गतवर्षी डिसेंबरमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. सर्वाधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य दिल्लीमध्येच आहे. दिल्लीत तब्बल सात लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक आहेत. त्यातही केवळ निवृत्तिवेतन धारकांचीच संख्या पाच लाखांहून अधिक आहे. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रभाव दिल्लीतील 70 पैकी 22 मतदारसंघांमध्ये पाहायला मिळतो. आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग नेमण्याची सरकारची घोषणा म्हणजे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठीचा मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतो असे बोलले जात होते.
त्यापाठोपाठ एक फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत जाहीर केली. याचा फायदा दिल्लीतील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मध्यमवर्गाला होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. नोएडा, गुडगाव अशा भागात आयटी सेक्टरमध्ये काम करणारे बहुतांश दिल्लीतील रहिवासी आणि मतदार आहेत. याच वर्गाला केंद्रीत ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जाते. याशिवाय त्यांनी मध्यमवर्गासाठी अनेक सुधारणांची घोषणा केली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते सरकारच्या या घोषणांमुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये भाजपबद्दलची धारणा बदलण्यास मदत झाली. त्याचा फायदा आता भाजपला होताना दिसून येत आहे.
भारतीय जनता पक्षला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही चांगली साथ मिळाली. निवडणुकीच्या काळात, आरएसएस पडद्यामागून भाजपला मदत करते. या निवडणुकीत, संघाचे स्वयंसेवक आणि प्रचारक भाजपच्या बाजूने सतत सक्रिय राहिले. निवडणुकीचे वातावरण तयार होण्यापूर्वीच त्यांनी हे काम सुरू केले होते. या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना भाजपने खूप काळजी घेतली होती. त्यांनी आपल्या मोठ्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी उभे केले. प्रवेश वर्मा, रमेश बिधुरी, दुष्यंत गौतम यांसारख्या नेत्यांना उमेदवार म्हणून उभे करणे हा या रणनीतीचा एक भाग होता. याचा फायदा भाजपलाही होताना दिसत आहे. तथापि, भाजपचे काही मोठे उमेदवार चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. पण यामुळे कार्यकर्त्यांना चांगला संदेश गेला आणि ते पक्षाच्या समर्थनार्थ पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले.
