Budget 2024 : बजेटमध्ये घोषित केलेल्या मोदी सरकारच्या ‘त्या’ योजनांचं काय झालं? जाणून घ्या…

Budget 2024 : फेब्रुवारी 2024 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अंतरीम बजेट (Budget 2024) सादर करतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर केंद्र सरकार त्यांच्या या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट (Budget expectations) सादर करणार आहेत. भाजप सरकारचे हे बजेट अंतरिम बजेट असणार आहे. मात्र मोदी सरकारच्या त्या खास योजनांचं काय झालं? ज्या गेल्यावर्षी बजेटमध्ये घोषित करण्यात आल्या होत्या. जाणून घेऊ सविस्तर…

आम्ही राजकारण सोडू, तुम्ही राज्यसभा सोडणार? आदित्य ठाकरेंच्या जुन्या मित्रांचे राऊतांना आव्हान

किसान रेल :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 चं बजेट सादर करताना लवकर खराब होणाऱ्या सामानाच्या दळणवळणासाठी, कोल्ड सप्लाय चेन अंतर्गत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप यानुसार ‘किसान रेल’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यासाठी कृषी मंत्रालयाने एक समिती गठित केली होती. यामध्ये भारतीय रेल्वेचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होते. यावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या रेल्वेवर उत्तर देताना सांगितलं होतं की, रेल्वेने 7ऑगस्ट 2020 ते 31 जानेवारी 2023 या दरम्यान तब्बल 7.9 लाख टन लवकर खराब होणारा शेतमाल ट्रान्सपोर्ट केला आहे.

“मनोज जरांगे अन् आरक्षणाच्या वादापासून चार हात लांबच रहा” : अजितदादांच्या आमदार अन् मंत्र्यांना सूचना

टीबी हारेगा देश जितेगा :
केंद्र सरकारच्या 2020-21 या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 पर्यंत देशातील टीबी नष्ट करण्यासाठी टीबी हरेगा देश जीतेगा हे अभियान सुरू केलं होतं. तर जागतिक स्तरावर 2030 पर्यंत टीबी संपवण्याचा लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. मात्र दरम्यान कोरोनामुळे अडथळे निर्माण झाले. भारताच्या या प्रयत्नांचे डब्ल्यूएचओकडून देखील कौतुक झाले. त्याचा समावेश ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 मध्ये करण्यात आला. तसेच भारताच्या प्रयत्नांमुळे 2015 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 16 टक्क्यांनी टीबी केसेस कमी झाल्या. दरम्यान जगभरात एकीकडे टीबीमुळे मृतांचा आकडा वाढला होता. तर त्याचवेळी भारतात मात्र त्यामध्ये 18 टक्क्यांनी घट झाली होती.

Lok Sabha 2024 : सोनिया गांधी तेलंगाणातून लोकसभा लढणार? CM रेड्डींनी काय सांगितलं

नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन :
केंद्रीय बजेट 2020-21 मध्ये तब्बल 1480 कोटींच्या नॅशनल टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. ज्याचा उद्देश होता की, देशाला टेक्निकल टेक्स्टाईलमध्ये लीडर म्हणून स्थान मिळवायचं. या मिशनबद्दल सांगताना गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये वस्त्र मंत्रालय मंत्रालयाचे सचिव राजीव सक्सेना यांनी सांगितलं होतं की, 2030 पर्यंत भारत टेक्निकल टेक्सटाईल मार्केटमध्ये 40 अरब डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तर या मिशन अंतर्गत सध्या भारताची टेक्निकल टेक्स्टाईलमध्ये असलेली 2.5 अरब डॉलर भागीदारी वाढवून ती 10 अरब डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी हे मिशन 2026 पर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.

Video : राम मंदिराचा उल्लेख, जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट अन् मूर्मूंना घ्यावा लागला भाषणात भलामोठ्ठा पॉज

विवाद से विश्वास :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या बजेटमध्ये ही योजना आणली होती. योजनेचे उद्दिष्ट होते की, थेट कर भरणामधील खटले कमी करणे. ज्या करदात्यांची प्रकरण कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. यामध्ये कर दात्यांना फक्त वादग्रस्त कराची रक्कम भरावी लागेल. ही योजना आली. त्यावेळीच्या कालावधीनुसार 31 मार्च 2020 पर्यंत वादग्रस्त रक्कम भरणाऱ्या करदात्यांना व्याज आणि दंडातून संपूर्ण सूट देण्यात आली होती. या योजनेमध्ये वाढत्या कर विभागांवर तोडगा निघून सरकारला 54 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात यश आलं होतं. योजनेच्या यशानंतर गेल्याच वर्षी सरकारने पुन्हा एकदा विवादचे विश्वास 2 ही योजना देखील आणली होती. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 2023 मध्ये सरकारने 2302 कोटी रुपयांची प्रकरण निकाली काढली. त्यामध्ये केंद्राला 20000 कोटी रुपयांच्या करारवादाचे 900 हून अधिक दावे प्राप्त झाले होते.

“कायदा-बियदा काय सांगू नको, त्या मुलाला वाचवायचं आहे” : बाबर यांची आठवण सांगत मंगेश चिवटे भावूक

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना :
2021-22 च्या बजेटमध्ये जवळपास 64 हजार 180 कोटी रुपयांच्या बजेटसह सहा वर्षांसाठी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश पब्लिक हेल्थ, इन्फ्रा स्पेशली शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही क्षेत्रातील क्रिटिकल केअर फॅसिलिटी आणि प्रायमरी केअर यांच्यातील गॅप कमी करणे हे होतं. योजनेबद्दल सांगताना गेल्यावर्षी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, या अंतर्गत देशभरात 1.5 लाख हेल्थ आणि वेल्फेअर सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहेत. यातून लोकांना त्यांच्या घराजवळ मधुमेह, हृदयरोग आणि कॅन्सर यांच्या तपासण्याची सुविधा देण्यात येईल. तसेच तालुका, जिल्हा राज्य आणि देश या स्तरांवर लॅबोलेट्रीचं जाळं निर्माण करणं तसेच आयटी बेस डिसीज सर्विस सिस्टीम निर्माण करणे हे आहे.

Bigg Boss 11: बिग बॉस 11 फेम स्पर्धकाने मित्रावर केला बलात्काराचा आरोप, FIR दाखल

जल जीवन मिशन अर्बन :
2021-22 च्या बजेटमध्ये जलजीवन मिशन अर्बन या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत देशातील 4378 शहरांमध्ये नागरिकांच्या घरात पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट होतं. यासाठी 2.87 लाख कोटींचं बजेट घोषित करण्यात आलं होतं. योजनेच्या यशाबद्दल सांगायचं झालं तर आत्तापर्यंत जवळपास 72 टक्के ग्रामीण भागांमध्ये पाण्याच्या नळाचे कनेक्शन पोहोचलेत तर 2024 मध्ये जलशक्ती मंत्रालय प्रत्येक ग्रामीण घरामध्ये 100% नळ कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या बजेटमध्ये खाजगी आणि व्यावसायिक गाड्यांसाठी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणली होती. याचा उद्देश होता की, वायु प्रदूषण आणि ऑइल इम्पोर्ट बिल कमी करून इको फ्रेंडली आणि फ्युएल ऑफिशियल वाहनांना प्रोत्साहन देणे. यांतर्गत वीस वर्षांहून अधिक जुन्या खाजगी गाड्या आणि पंधरा वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक गाड्यांची फिटनेस टेस्ट करण्यात येणार होती. या योजनेची माहिती देताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत सांगितलं होतं की, 31 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेअंतर्गत तब्बल 11 025 वाहन स्क्रॅप करण्यात आली आहे. तसेच देशातील 24 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पंधरा वर्षांहून अधिक जुन्या दोन लाख 56 हजार 935 वाहनांचे स्क्रॅपिंग करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना इन्सेंटिव्ह देखील दिला जातोय.

वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट :
2022-23 बजेटमध्ये केंद्र सरकारने वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. सरकारच्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट या योजनेची ही पुढची पातळी होती. योजनेचा उद्दिष्ट होतं की, स्वदेशी उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. समाजातील उपेक्षित घटकांना उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करून देणे. योजनेच्या यशाबद्दल सांगायचं झालं. तर सरकारी आकड्यानुसार 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 1083 स्टेशन वर 119 ओएसओपी सुरू होते. ही दुकान स्थानिकांकडून चालवली जातात.

संबंधित बातम्या