गुडन्यूज! चेक देताच काही तासांत पैसे खात्यात; RBI करणार खास व्यवस्था

RBI MPC Meeting Announcements : भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikant Das) यांच्या अध्यक्षतेत आज पतधोरण समितीची बैठक (RBI MPC Meeting) झाली. या बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांची माहिती गव्हर्नर दास यांनी दिली. यामध्ये सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय नागरिक आणि सातत्याने चेकने व्यवहार करणाऱ्यांसाठी गुडन्यूज आहे. चेकचा निपटारा (Cheque Clearance) लवकरात करण्यासाठी बँकांत खास सिस्टिम लागू होणार आहे. म्हणजेच तुम्ही चेक बँकेत दिला तर खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी दोन दिवसांची वाट पाहण्याची काहीच गरज नाही. अगदी काही वेळातच पैसे तुमच्या खात्यात जमा झाल्याचा मेसेज तुम्हाला येईल.

या निर्णयाची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, की बँकेत चेक क्लिअर करण्यासाठी जास्त वेळ लागू नये असे आम्हाला वाटते. हे काम काही तासातच व्हायला हवं. बँकेच्या ग्राहकांच्या अडचणी कमी करणे तसेच त्यांना चांगल्या सेवा देण्याच्या उद्देशाने चेक ट्राझॅक्शन सिस्टिम (सीटीएस) मध्ये नजीकच्या काळात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. आजमितीस चेक बँकेत दिल्यानंतर सर्व प्रक्रिया होऊन खात्यात पैसे जमा होण्यास एक किंवा दोन दिवस लागतात. चेक क्लिअर होण्यासाठी लागणारा वेळ, जमा केलेली रक्कम, चेकचे प्रकार, बँक आणि जमा करण्याची प्रक्रिया यांवरही बरेच काही अवलंबून असते.

मोठी बातमी! ना कर्ज होणार स्वस्त, ना EMI कमी होणार; महागाईतही रेपो रेट जैसे थे

आता दोनदा रिपोर्ट द्या

क्रेडिट सूचना कंपन्यांनी आता दर पंधरा दिवसांतून रिपोर्ट द्यावा असा प्रस्ताव आहे. सध्या कंपन्या महिन्यातून एकदाच रिपोर्ट देत आहेत. या नव्या निर्णयामुळे आता कंपन्यांचं काम आणखी वाढणार आहे. कंपन्यांनी महिन्यातून दोनदा रिपोर्ट द्यावी अशी आरबीआयची इच्छा आहे. बँकांकडून मिळालेल्या रिपोर्टच्या आधारावरच एखाद्या व्यक्तीचा सिबिल स्कोअर या कंपन्या तयार करतात. सिबिल स्कोअर कर्ज मिळण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात.

डिजिटल लोन अॅप्सची माहिती द्या

आता डिजिटल पद्धतीने कर्ज देणाऱ्या अॅप्सचा सुळसुळाट झाला आहे. ऑनलाइन पद्धतीने काही मिनिटांतच पैसे खात्यात जमा होतात. या अॅपवरील लोनच्या माध्यमातून अनेकांच्या फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे लोन देणाऱ्या या अॅप्सची माहिती गोळा करण्याचेही प्रस्तावित आहे. आगामी काळात या मोबाइल अॅप्सची कुंडलीच सरकारच्या हाती असणार आहे.

संबंधित बातम्या