मोठी बातमी! ना कर्ज होणार स्वस्त, ना EMI कमी होणार; महागाईतही रेपो रेट जैसे थे
![मोठी बातमी! ना कर्ज होणार स्वस्त, ना EMI कमी होणार; महागाईतही रेपो रेट जैसे थे मोठी बातमी! ना कर्ज होणार स्वस्त, ना EMI कमी होणार; महागाईतही रेपो रेट जैसे थे](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2024/02/RBI_V_jpeg--1280x720-4g.webp)
RBI MPC Policy Meeting : भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी (Shaktikant Das) आज नवीन तिमाही पतधोरण जाहीर केले. रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल करण्यात आला नाही. म्हणजेच बँकेने सलग नवव्यांदा व्याजदर-रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल होणार नाही. हा दर 6.5 टक्क्यांवरच कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना स्वस्त दरातील कर्जासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही. वाढत्या महागाईतही दिलासा मिळालेला नाही.
RBI Policy : कर्जदारांसाठी मोठी बातमी! कर्ज हप्त्याचा व्याजदर जैसे थे EMI वाढणार नाही
बँकेने एमपीसीच्या मागील सलग आठ बैठकांमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. या नवव्या बैठकीत रेपो दरात बदल होईल असे वाटत होते. परंतु, बँकेने यावेळीही रेपो रेट कायम ठेवला. मागील वर्षात एप्रिल महिन्यात रेपो रेट वाढीचा ट्रेंड थांबला होता. तो अजूनही कायम आहे. किमान यावेळेस तरी यात बदल होऊन कर्जदारांना काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र बँकेने याही वेळेस दिलासा देण्याचा विचार केला नाही.
जून महिन्यात झालेल्या एमपीसी बैठकीत चार सदस्यांनी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करू नये यासाठी मतदान केले होते. तर दोन सदस्यांनी रेपो रेट 25 बेसिक पॉइंटपर्यंत कमी करण्याच्या बाजूने मतदान केले होते. या बैठकीनंतर महागाई 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. मे महिन्यातील 4.8 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होती. अन्न धान्य आणि खाद्य पदार्थांच्या वाढत्या किंमती, उष्णता ही कारणे यामागे होती.
देशात महागाई (Inflation) कमी जास्त होताना दिसत आहे. चलनवाढीचा दरही बँकेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्तच आहे. जून महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर 5.8 टक्के होता. हा दर मागील चार महिन्यांतील सर्वाधिक होता. त्यामुळे जोपर्यंत किरकोळ महागाई दर कमी होत नाही तोपर्यंत रेपो दरात कपात होईल याची शक्यता कमीच आहे. एनडीए सरकारने बजेट सादर केल्यानंतर आरबीआयची ही पहिलीच बैठक होती. या बैठकीतील निर्णयांकडे देशवासियांचे लक्ष होते.
RBI Rules: आरबीआयकडून नियमात मोठे बदल; कर्जदारांना दिलासा, बँकांना पाठवल्या सूचना
रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास रेपो रेट कमी झाल्यास बँका कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. रेपो रेट वाढल्यास बँका व्याजदरात वाढ करतात. त्यामुळे रेपो रेटचा संबंध थेट कर्जदारांच्या खिशाशी आहे. म्हणूनच या रेटमध्ये यंदा काही बदल होतील का याकडे देशातील कर्जदारांचे लक्ष होते. परंतु, बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे कर्जदारांना कमी व्याजदरासाठी बँकेच्या पुढील बैठकीची वाट पहावी लागणार आहे.
याआधीच्या बैठकीत रेपो रेट स्थिर ठेवण्यात आले होते. हा व्याजदर साडेसहा टक्क्यांवर कायम राहिला. आताही बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या कर्जाचा हप्ता वाढणारही नाही आणि कमीही होणार नाही. जर बँकेने रेपो दरात वाढ केली तर बँकांच्या कर्जांचे हप्ते देखील वाढतात. रेपो रेट कमी केल्यास बँका व्याजदर कमी करतात. दर दोन महिन्यांनंतर समितीची बैठक होत असते. आता पुढील बैठक ऑक्टोबर महिन्यात होईल अशी शक्यता आहे.