कोट्यावधी खातेदारांना जबर दणका! बड्या बँकेने अचानक घेतला निर्णय; ‘या’ कामासाठी जास्त पैसे

State Bank of India Rule Change : तुमचं खातं स्टेट बँकेत असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्वाची आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेने IMPS (इमिडिएट पेमेंट सर्व्हिस) नियमांत बदल केला आहे. SBI ऑनलाइन IMPS ट्रान्सफरसाठीच्या शुल्कात 15 ऑगस्टपासून बदल करणार आहे. हा बदल किरकोळ ग्राहकांसाठी (SBI Nominal Charges on IMPS) राहणार आहे. तर व्यावसायिक ग्राहकांसाठी हा नियम 8 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.

किती द्यावे लागतील पैसे

अगदी कमी वेळात पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील तर IMPS पद्धतीचा वापर केला जातो. आता या नियमात बदल करण्यात आला आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारावर काही पैसे द्यावे लागणार आहेत. यात दिलासा म्हणजे लहान रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा नियम लागू राहणार नाही. 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

इंटरनेट बँकिंग किंवा YONO अॅपच्या माध्यमातून 25 हजार रुपयांच्या व्यवहार जास्तीचे शुल्क आकारले जाणार नाही. यापेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार असेल तर किरकोळ चार्जेस द्यावे लागतील. 25 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर 2 रुपये अधिक जीएसटी शुल्क द्यावे लागेल. तसेच 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर 6 रुपये अधिक जीएसटी आणि 2 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी 10 रुपये अधिक जीएसटी या पद्धतीने शुल्क द्यावे लागेल.

मोठी बातमी! ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 1 लाख लाडक्या बहिणींचे अर्ज बाद; दीड हजार होणार बंद

बँकेतील व्यवहारासाठी वेगळे नियम

जर तुम्ही स्टेट बँकेच्या शाखेत जाऊन व्यवहार केला तर एक हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कोणतेही शु्ल्क द्यावे लागणार नाही. यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल. 1 हजार ते 10 हजार पर्यंतच्या व्यवहारावर 2 रुपये अधिक जीएसटी, 10 हजार ते 25 हजार रुपयांसाठी 4 रुपये अधिक जीएसटी, 25 हजार ते 1 लाख रुपयांसाठी 4 रुपये अधिक जीएसटी, 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी 12 रुपये अधिक जीएसटी आणि 2 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी 20 रुपये अधिक जीएसटी असे शुल्क आकारण्यात येईल.

या ग्राहकांना शुल्क माफ

बँकेने काही स्पेशल सॅलरी अकाइंटसाठी मात्र IMPS शुल्क माफ केले आहे. या ग्राहकांना नव्या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये डिफेंस सॅलरी पॅकेज, पोलीस सॅलरी पॅकेज, केंद्र सरकार सॅलरी पॅकेज आणि शौर्य परिवार पेंशन अकाउंट यांचा समावेश आहे. 8 सप्टेंबरपासून कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठीही शुल्क लागू होणार आहेत. तरी यातून काही सरकारी विभाग आणि कायदे संस्थांसह सोने, हिरे, प्लॅटिनम आणि रोडियम यांसारख्या काही करंट अकाउंट्सना IMPS मधून वगळण्यात आले आहे.

गुंतवणूकदारांना दिलासा, बाजाराने यू-टर्न घेताच 4.50 लाख कोटींची कमाई

संबंधित बातम्या