विदेशातील फंडिंग घेणाऱ्या NGO सरकारच्या रडारवर; न्यूज कंटेंटवर बंदी, खर्च अन् नोंदणीच्या नियमांत काय?

NGO Foreign Funding : विदेशातून पैसे घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर (NGO) केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी पडली आहे. या संस्थांबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विदेशातून पैसे घेऊन बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या एनजीओच्या कामावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता या एनजीओ न्यूज लेटर आणि बातम्या प्रसिद्ध करू शकणार नाहीत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) अंतर्गत नियमांत बदल करत हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार अशा प्रकारच्या एनजीओंना रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर फॉर इंडिया (RNI) कडून न्यूज कंटेंट पब्लिश न करण्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.

FATF चे पालन करावे लागणार

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार गृह मंत्रालयाच्या नव्या नियमांनुसार 26 मे रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. यात म्हटले आहे की एनजीओंना FCRA अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. Financial Action Task Force च्या नियमांचे पालन करू हे देखील या एनजीओंना सांगावं लागणार आहे. FATF जगभरात टेरर फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणांवर नजर ठेवण्याचे काम करते.

माहिती तर द्यावी लागणारच..

अधिसूचनेत म्हटलं आहे की ज्या एनजीओंना नोंदणी करायची आहे त्यांना सर्व प्रकारच्या खर्चाची माहिती द्यावी लागेल. मागील तीन वर्षांचे फायनान्शिअल स्टेटमेंट आणि ऑडीट रिपोर्ट जमा करावा लागेल. या रिपोर्टमध्ये बॅलन्सशीट, रिसीट, पेमेंट अकाउंट, इनकम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट यासंबंधीची माहिती असावी. जर काही कारणांमुळे खर्चाचा तपशील उपलब्ध नसेल तर अशा परिस्थितीत एखाद्या सीएकडून प्रमाणपत्र तयार करून द्यावे लागेल. या प्रमाणपत्रात सर्व प्रकारच्या खर्चांची माहिती द्यावी लागेल.

एफडीआयमध्ये भारताचा रेकॉर्ड; गुंतवणूकदारांसाठी परदेशात नवा विक्रम, वाचा सविस्तर

जर असोसिएशन किंवा एनजीओ पब्लिकेशन संबंधित कामांत सहभागी होऊ इच्छित असेल तर त्यासाठी FCRA च्या नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन द्यावे लागणार आहे. जर एनजीओ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर रजिस्टर्ड असेल तर या एनजीओला “वर्तमानपत्र नाही” (Not a Newspaper) प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. तर FCRA अंतर्गत रजिस्टर्ड एनजीओना हमीपत्र देऊन फंडिंगच्या पैशांचा वापर कुठे कुठे केला याची माहिती द्यावी लागेल.

याव्यतिरिक्त जर एखाद्या एनजीओचा मागील तीन वर्षांत खर्च 15 लाखांपेक्षा कमी होत असेल तर त्यांना गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागेल. ज्या एनजीओ विदेशी फंडिंग घेण्याची परवानगी इच्छितात त्यांना डोनरकडून एक पावती घ्यावी लागेल. यात डोनर किती रक्कम दान देऊ इच्छित आहे याची माहिती असावी.

नोंदणीशिवाय विदेशी निधी घेऊ नका

विदेशी निधी घेणारे सर्व एनजीओंना FCRA अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ज्या उद्देशासाठी निधी घेतला गेला आहे त्याच उद्देशासाठी याचा वापर केला गेला पाहिजे. विदेशी फंडिंग घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संस्थेसाठी सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक किंवा सामाजिक उद्देश असला पाहिजे. कोणत्याही एनजीओने केंद्र सरकारच्या परवानगी किंवा नोंदणीशिवाय विदेशातील निधी घेऊ नये अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

ब्रेकिंग : पाकिस्तान सीमेवरील चार राज्यांमध्ये उद्या पुन्हा मॉक ड्रील; अलर्ट राहण्याच्या सूचना

संबंधित बातम्या