सिगारेटचा ‘धूर’ महागणार! सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या विचारात; नवी शिफारस काय?

Cigarettes and Tobacco Price : भारत सरकार सिगारेट आणि तंबाखूशी संबंधित दुसऱ्या उत्पादनांवर कंपंसेशन सेस हटवून जीएसटी वाढवण्याचा विचार करत आहे. सिगारेट आणी दुसरे उत्पादनांवर सध्या सेस आणि अन्य करांसह 28 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. यामुळे एकूण अप्रत्यक्ष कर 53 टक्के होतो. याबाबतीत सरकारला काही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जीएसटीत 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ करणे तसेच यावर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी आकारणे या शिफारसी आहेत. कंपंसेशन सेस आणि दुसरे सेस हटवल्यानंतर उत्पन्नात नुकसान होऊ नये असे सरकारला वाटत आहे.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कंपंसेशन सेसला अन्य सेसमध्ये रिप्लेस करण्याची सरकारची इच्छा नाही. 2026 नंतर कंपंसेशन सेसच्या भवितव्यावर विचार केला जाऊ शकतो. सेस जास्त प्रभावी ठरत नाही अशी धारणा आहे. आता पॅनल आपला अहवाल सोपवण्याआधी सर्व घटकांवर विचार करील. त्यानंतर जीएसटी काउंसिल शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेईल.

सावधान! मुलांमध्येही वाढतोय मधुमेह; ‘या’ टिप्स फॉलो करा अन् आजाराला पळवा..

सरकारची किती कमाई

आरोग्यास अतिशय घातक ठरणाऱ्या सिगारेट, अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांवर सध्या 28 टक्के जीएसटीसह कंपंसेशन सेस, बेसिक एक्साइज ड्यूटी आणि नॅशनल डिझास्टर कंटीजेंसी शुल्क आकारले जाते. परंतु, सिगारेटवर 53 टक्क्यांचे एकूण टॅक्सेशन जीएसटी आणि अन्य शुल्क अजूनही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 75 टक्के दरापेक्षा कमीच आहे. सिगारेट आणि पान मसाला यांच्यासह तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ सरकारच्या उत्पन्नात मोठी भर घालतात. 2022-23 या वर्षात सरकारला याद्वारे 72 हजार 788 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

कोणताही नवा सेस नाही

अधिकाऱ्याने सांगितले की कंपंसेशन सेसला हेल्थ सेसमध्ये रुपांतरीत करण्याचाही एक पर्याय आहे. परंतु, काही राज्य याच्या विरोधात आहेत. केंद्र सरकार सुद्धा नवीन सेस आणण्याच्या मूडमध्ये नाही. सिगारेट आणि सिगारेटसारख्या अन्य उत्पादनांवर 5 टक्के कंपंसेशन सेस आकारला जातो. यानंतर प्रति एक हजार सिगारेटवर 2076 पासून 4170 रुपयांपर्यंत अॅडिशनल स्पेसिफिक टॅक्स आकारला जातो. हा कर सिगारेटची लांबी, फिल्टर आणि त्यात फ्लेवर आहे किंवा नाही यावर अवलंबून असतो.

सावधान! रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लॅन घेताय? फायदा कमी नुकसानच जास्त; वाचा सविस्तर..

जीओएमने दिला होता बदलांचा प्रस्ताव

जीएसटी काउंसिलने तत्कालीन ओडिशा सरकारचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेत मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. जीओएमने जीएसटीच्या सेस एलीमेंटमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली होती. याला सेल प्राइस ऐवज उत्पादनाच्या अधिकतम रिटेल प्राइसशी जोडायला हवा अशी शिफारस होती. नंतर या मुद्द्याला एक फिटमेंट कमिटी आणि रेट रेशनलाइजेशनवर जीओएमकडे पुन्हा पाठवण्यात आले होते.

संबंधित बातम्या