नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींना दिलासा, न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यास नकार

National Herald Case : नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (National Herald Case) काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयाने नोटीस बजावण्यास नकार दिला आहे.

न्यायालयाने ईडीला (ED) अधिक कागदपत्रे आणण्यास सांगितले आहे. “मी समाधानी होईपर्यंत असा कोणताही आदेश देऊ शकत नाही,” असे न्यायाधीश म्हणाले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 2 मे रोजी होणार आहे.

या प्रकरणात सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात ईडीने असा युक्तिवाद केला होता की, नवीन कायदेशीर तरतुदींनुसार, आरोपीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तक्रारीची (आरोपपत्र) दखल घेतली जाऊ शकत नाही. तर दुसरीकडे ईडीने न्यायालयाला विनंती केली की, “आम्हाला हा आदेश लांबवायचा नाही. नोटीस बजावली पाहिजे.” तर यावर अशी नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाला प्रथम पटवून द्यावी लागेल. असं न्यायलयाने म्हटले आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय?

ईडीचा मनी लाँड्रिंगचा खटला एजेएल आणि तिची होल्डिंग कंपनी यंग इंडियनविरुद्ध आहे. नॅशनल हेराल्ड हे एजेएल द्वारे प्रकाशित केले जाते आणि यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचे आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे यंग इंडियनचे बहुसंख्य भागधारक आहेत, ज्यांच्याकडे प्रत्येकी 38  टक्के शेअर्स आहेत. ईडीने आरोप केला आहे की यंग इंडियन आणि एजेएलच्या मालमत्तेचा वापर 18 कोटी रुपयांच्या बनावट देणग्या, 38 कोटी रुपयांचे बनावट ऍडव्हान्स भाडे आणि 29 कोटी रुपयांच्या बनावट जाहिरातींच्या स्वरूपात गुन्ह्यांसाठी आणखी पैसे कमविण्यासाठी करण्यात आला. असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.

ब्रेकिंग : वक्फ कायद्यावरील दुरूस्ती योग्यच; केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र

या प्रकरणात भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सोनिया आणि राहुल गांधी दोघांवरही ‘गुन्हेगारी गैरव्यवहार’चा आरोप करण्यात आला होता. 2010 मध्ये यंग इंडियनने एजेएलची 5000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची सर्व मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर हा खटला दाखल करण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या