2 हजारांवरील UPI व्यवहारांवर MDRची चर्चा, पण ग्राहकांना घाबरण्याचे कारण नाही; सरकारचे स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने संसदेत सविस्तर भूमिका मांडत यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Discussion on MDR for UPI transactions : गेल्या काही दिवसांपासून यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू होणार असल्याच्या चर्चेमुळे देशभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या बातम्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र केंद्र सरकारने या सर्व चर्चांवर स्पष्टीकरण देत ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

लोकसभेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स कायदा 2007 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या मुद्द्यावर अधिक चर्चा सुरू झाली होती. विरोधकांनी सरकारवर डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लादण्याचा आरोप केला होता. यावर केंद्र सरकारने संसदेत सविस्तर भूमिका मांडत यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वप्रथम एमडीआर म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे डिजिटल व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांना दिले जाणारे शुल्क. हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे तर व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाते. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा इतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये अनेक वर्षांपासून अशा प्रकारचे शुल्क अस्तित्वात आहे.

नवीन विधेयकानुसार, यूपीआय आणि इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालींवरील काही व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार सरकारकडे राहणार आहे. मात्र याचा अर्थ सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असा नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, व्यक्ती-ते-व्यक्ती  यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. म्हणजेच मित्र, नातेवाईक किंवा इतर कोणालाही यूपीआयद्वारे पैसे पाठवताना ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच व्यापाऱ्यांकडे होणाऱ्या बहुतांश यूपीआय व्यवहारांवरही कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

खासदारांची मोदी भेट, जयंत पाटील-फडणवीसांचा एकत्र प्रवास; राज्यात नव्या राजकीय चर्चांना उधाण

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भविष्यात एमडीआर लागू करण्यात आला तरी तो केवळ विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांपुरताच मर्यादित असू शकतो. हे शुल्क अत्यंत नाममात्र असेल आणि डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व यूपीआय वापरकर्त्यांवर एकसमान शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यूपीआय व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, व्यवहारांचे संरक्षण, सर्व्हर क्षमता आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमडीआरचा मुद्दा चर्चेत आला असल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे. दरम्यान, या विषयावर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय झालाच तर तो फक्त व्यापाऱ्यांसाठी असेल, ग्राहकांसाठी नाही. त्यामुळे सामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत कार्यरत यूपीआय आणि सेवा सुकाणू समितीने अद्याप एमडीआरबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्याच्या चर्चांना सध्या कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही या विषयावर प्रतिक्रिया देताना एमडीआरबाबत कोणताही घाईघाईने निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. यूपीआय प्रणाली, डिजिटल व्यवहारांचे भविष्य आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक मॉडेल याबाबत संबंधित संस्थांमध्ये अद्याप चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकूणच, सध्या यूपीआयद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. एमडीआरबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून भविष्यात काही बदल झाले तरी त्याचा परिणाम मर्यादित व्यापारी व्यवहारांपुरताच असण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे.

संबंधित बातम्या