कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी
sub-categorization of SC reservation हा कर्नाटक सरकाने मुख्यमंत्री सिद्धरमय्यांच्या अध्यतेखाली ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
Karnataka government Approval for sub-categorization of Scheduled Caste reservation : कर्नाटक सरकाने अनुसूचित जाती आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरमय्यांच्या अध्यतेखाली ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी देत त्यांनी एससीच्या 15 टक्के आरक्षणाची 3 मुख्य श्रेणीत विभागणी केली आहे.
नेमका कसं असणार आहे वर्गीकरण?
कर्नाटक सरकारने मुख्यमंत्री सिद्धरामय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीमध्येअनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार आता अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या 15% आरक्षणाची विभागणी तीन मुख्य श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे.
यामध्ये पहिल्या श्रेणीमध्ये 5.25% आरक्षण हे मादिगा आणि संबंधित जाते दलित दावे यांना असेल. श्रेणी दोनमध्ये 5.25 टक्के आरक्षण होलिया आणि संबंधित जाती दलित उजवे यांना असेल, तर तिसऱ्या श्रेणीमध्ये 4.5 टक्के आरक्षण हे भोवी, लमानी, कोरमा, कोराच्या आणि 59 भटक्या जमातींना देण्यात येणार आहे.
आणखी एक खरात! स्वतःला बाळूमामा भासवून फसवणूक करणाऱ्या भोंदूला बेड्या; राजकीय कनेक्शन समोर येणार?
दरम्यान या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणले की, हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून आम्ही सर्वांच्या संमतीने घेतला आहे. 2023 चे विधानसभा निवडणूक मध्ये आम्ही हे आश्वासन दिलं होतं ज्याची आज आम्ही पूर्तता केली आहे.