सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जसेटलमेंटला LIC, यूनियन बँकेचा थेट विरोध; NCLATमध्ये अपील करणार

NCLTने मंगळवारी सुभाष चंद्रा यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली.

उद्योगपती सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित (Chandra) तब्बल 22,006 कोटींच्या कर्जप्रकरणात आता मोठी कायदेशीर लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटला मंजुरी दिल्यानंतर या निर्णयाला प्रमुख बँका आणि वित्तीय संस्थांनी विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे LIC हाउसिंग फायनान्स आणि यूनियन बँकेने या सेटलमेंटविरोधात थेट नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT)मध्ये अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे NCLTने दिलेल्या निर्णयाला आता अपीलेट ट्रिब्युनलमध्ये आव्हान मिळणार असून, या प्रकरणात पुढील कायदेशीर घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे.

NCLTने मंगळवारी सुभाष चंद्रा यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली. एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांवर एकूण ₹22,006 कोटींचे कर्ज असल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमीदार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. मात्र मंजूर झालेल्या सेटलमेंट योजनेनुसार मुख्य कर्जदारांकडून सुमारे ₹1,494 कोटींची वसुली होणार असून, वैयक्तिक हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडून केवळ ₹6.25 कोटी रुपये मिळणार आहेत. एकूण कर्जाच्या तुलनेत वसुलीची ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याचा मुद्दा कर्जदार संस्थांनी उपस्थित केला आहे. याच कारणामुळे NCLTच्या निर्णयावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणामुळे ‘हेअरकट’ पुन्हा चर्चेत; बँका हजारो कोटींचे कर्ज का सोडतात?

या सेटलमेंटला विरोध करणाऱ्या संस्थांमध्ये LIC हाउसिंग फायनान्स, HDFC बँक, अॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक, RBL बँक आणि यूनियन बँकेचा समावेश आहे. HDFC बँकेने सेटलमेंट प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले असून, या निर्णयाविरोधात NCLATमध्ये जाण्याच्या कायदेशीर पर्यायांची तपासणी सुरू केली आहे. दुसरीकडे यूनियन बँकेने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करत NCLATमध्ये अपील करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. LIC हाउसिंग फायनान्सनेही या प्रकरणात NCLATची दारे ठोठावण्याची तयारी केली असून, नॅशनल हाउसिंग बँकेकडे (NHB) हस्तक्षेपाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जप्रकरणात बँका आणि वित्तीय संस्थांनी एकत्रितपणे विरोधाची भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे.

₹22,006 कोटींच्या कर्जाच्या तुलनेत सुभाष चंद्रा यांच्याकडून केवळ ₹6.25 कोटी रुपयांची वसुली होणार असल्याने या सेटलमेंटच्या निर्णयावरून आता वाद अधिक तीव्र झाला आहे. कर्जदारांच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण झाले आहे का, तसेच वैयक्तिक हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडून होणारी वसुली इतकी कमी का ठेवण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. NCLTच्या निर्णयाला NCLATमध्ये आव्हान मिळाल्यानंतर या सर्व मुद्द्यांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे NCLAT या प्रकरणात NCLTचा निर्णय कायम ठेवते की सेटलमेंट योजनेत बदल करण्याचे निर्देश देते, याकडे बँका, वित्तीय संस्था आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या