मनरेगाआधी महाराष्ट्रात रुजली रोजगाराची हमी; वाचा, वि. स. पागेंच्या दूरदृष्टीची देशभर पोहोचलेली खास कहाणी
MGNREGA : देशभर मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण रोजगाराची हमी दिली जात असली, तरी या योजनेची संकल्पना महाराष्ट्रात कशी राबवली?
-
- Written By: ganesh pokale Published:
MGNREGA : ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना कामाची (Rojgarhami Yojna) हमी देणारी मनरेगा आज देशभर राबवली जाते. मात्र, ग्रामीण रोजगाराची ही संकल्पना केंद्राच्या योजनेत येण्याच्या अनेक वर्षे आधी महाराष्ट्रात आकाराला आली होती. सांगलीचे सुपुत्र आणि ज्येष्ठ नेते वि. स. पागे यांच्या दूरदृष्टीतून जन्माला आलेल्या महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेने पुढे देशाच्या ग्रामीण रोजगार धोरणाला दिशा दिली. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी एसटीच्या तिकिटावर आकारलेल्या अवघ्या 15 पैशांच्या अधिभारातून तब्बल 138 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला होता.
700 रुपयांचं गणित
साठच्या दशकात वि. स. पागे यांच्या मनात रोजगार हमीची कल्पना एका साध्या प्रसंगातून आली. घरात किती पैसे आहेत, अशी त्यांनी पत्नी प्रभाताईंना विचारणा केली असता 700 रुपये असल्याचं समजलं. एवढ्या पैशांत शेतावर किती मजूर काम करू शकतील, असा पुढचा प्रश्न त्यांनी केला. त्यावर 14 ते 15 दिवस 14-15 मजुरांना काम देता येईल, असं उत्तर मिळालं. याच छोट्या गणितातून मोठ्या संख्येने ग्रामीण मजुरांना सरकारी पातळीवर रोजगार देता येऊ शकतो, हा विचार पागे यांच्या मनात रुजला.
नाईकांची साथ
हा विचार त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यापर्यंत पत्रातून पोहोचवला. 700 रुपयांत एवढ्या मजुरांना काम मिळत असेल, तर सरकारने 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्यास किती लोकांना रोजगार देता येईल, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. नाईक यांनी पागे यांना प्रत्यक्ष बोलावून योजना समजून घेतली. त्यानंतर ‘वर्षा’ बंगल्यावर विरोधी पक्षनेत्यांसह बैठक झाली. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांनी गरिबांना रोजगार मिळणार असेल, तर निधीसाठी कर प्रस्तावाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली.
सात बैठका
योजनेचा आराखडा अंतिम करण्यासाठी वसंतराव नाईक यांनी सलग सात बैठका घेतल्या. प्रत्येक बैठक चार तासांपेक्षा जास्त काळ चालली. गावाजवळच काम मिळावं, कोणती कामं हाती घ्यावीत, मजुरांना काम कसं उपलब्ध करून द्यावं आणि प्रशासनाची जबाबदारी कशी ठरवावी, यावर चर्चा झाली. गावतळी गाळमुक्त करणं, मुरमाचे रस्ते, विहिरी, नाला बांध, पाझर तलाव आणि साठवण तलाव यांसारखी कामं रोजगारासोबतच ग्रामीण विकासाला हातभार लावतील, असा विचार त्यामागे होता.
नाव बदललं
सुरुवातीला योजनेचं नाव ‘मागेल त्याला काम’ असं ठेवण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते यांनी केवळ काम मागण्याची संधी देऊन चालणार नाही, तर काम देण्याची सरकारने हमी घेतली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर ‘रोजगार हमी योजना’ हे नाव निश्चित करण्यात आलं. या नावासोबतच गरजू व्यक्तीला रोजगार देण्याची सरकारची जबाबदारीही अधोरेखित झाली.
15 पैशांचा अधिभार
योजना सुरू करण्यासाठी निधी उभारणं हा मोठा प्रश्न होता. त्यावर महाराष्ट्र विधानसभेने एसटीच्या तिकिटावर 15 पैशांचा अधिभार आकारण्याचा कर एकमताने मंजूर केला. या अधिभारातून पुढील काळात सुमारे 138 कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला. ग्रामीण भागातील मजुरांना काम देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक व्यवस्थेला त्यामुळे मोठा आधार मिळाला. रोजगार निर्माण करण्यासोबतच सार्वजनिक उपयोगाची कामं उभी करण्याचा दुहेरी उद्देश या योजनेत साधला गेला.
विसापूरची पहिली कुदळ
रोजगार हमी योजनेतील पहिल्या कामाचा प्रयोग तासगाव तालुक्यातील विसापूर येथे करण्यात आला. या कामाची सुरुवात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या हस्ते होणार होती. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे तत्कालीन कृषिमंत्री पी. के. चव्हाण यांच्या हस्ते पहिली कुदळ पडली. या कामासाठी 25 टक्के लोकवर्गणी आणि 75 टक्के शासनाचा निधी अशी रचना होती. लोकवर्गणीतून सुमारे दीड-दोन हजार रुपये, तर शासनाकडून 5-6 हजार रुपये देण्यात आले. खुदाई झाल्यानंतर त्या ठिकाणी वृक्षारोपणही करण्यात आलं.
दुष्काळाची कसोटी
1972 च्या भीषण दुष्काळात रोजगार हमी योजनेची खरी गरज महाराष्ट्राला जाणवली. पिकं उद्ध्वस्त झाल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाला होता. अशा वेळी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमीची कामं सुरू केली. सुरुवातीला 8-10 मजूर कामावर होते आणि त्यांना 2 रुपये 70 पैसे मजुरी मिळत होती. पुढे सुमारे 56 लाभार्थींनी विविध कामांचा लाभ घेतला. दुष्काळाच्या काळात गावातच काम मिळाल्याने स्थलांतराचा दबाव कमी करण्यास आणि ग्रामीण कुटुंबांना आधार देण्यास या योजनेची मदत झाली.
मनरेगापर्यंत विस्तार
महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेचा अनुभव पुढे देशाच्या ग्रामीण रोजगार धोरणासाठी महत्त्वाचा ठरला. 2005 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मंजूर केला आणि पुढे या योजनेला महात्मा गांधींचं नाव देण्यात आलं. त्यातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगा अस्तित्वात आली. जलसंधारण, मृदसंधारण, रस्ते, विहिरी आणि इतर सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करणारी कामं या माध्यमातून केली जाऊ लागली. महिला आणि पुरुषांना समान मजुरी देण्याची तरतूदही करण्यात आली. महाराष्ट्रात रुजलेली रोजगाराची संकल्पना अशा प्रकारे पुढे देशभर पोहोचली. वि. स. पागे यांनी 18 वर्षे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापतीपद भूषवलं; मात्र ग्रामीण गरिबांना रोजगाराची हमी देणारी संकल्पना पुढे नेणारे नेते म्हणून त्यांचं नाव आजही ‘रोजगार हमी योजनेचे जनक’ म्हणून घेतलं जातं.
