आता मनरेगा नाही विकसित भारत-जी राम-जी म्हणायचं; 100 ऐवजी125 दिवस कामाची हमी योजना कशी बदलली?
MGNREGA या योजनेच्या ऐवजी नवी योजना आणली आहे. भारत-जी राम-जी असं योजनेचं नाव असणार आहे. त्यासाठी संसदेमध्ये विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
Modi Governmenat Change name of MGNREGA Sceme with VB-G RAM G : केंद्र सरकारने आता मनरेगा या योजनेच्या ऐवजी नवी योजना आणली आहे. भारत-जी राम-जी असं योजनेचं नाव असणार आहे. त्यासाठी आज सोमवार 15 डिसेंबर 2025 रोजी संसदेमध्ये विधेयक मांडण्यात येणार आहे. यानुसार दरवर्षी आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 125 दिवसांचा मजूरी रोजगार देण्याची हमी देण्यात येणार आहे. मात्र या विधेयकावरून संसदेमध्ये गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
मनरेगा नेमकी काय आहे?
मनरेगाचा पुर्ण अर्थ आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम असं आहे. ही योजना युपीए सरकारकडून 2005 मध्ये संसदेत सादर केलं होतं. त्यावेळी त्याचं नाव नरेगा होतं. ज्यावा 2009 मध्ये महात्मा गांधींचं नाव देत मनरेगा करण्यात आलं. 1 एप्रिल 2008 पर्यंत ही योजना देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोहचली होती. यातून ग्रामीण भागांमध्ये लोकांना 100 दिवस रोजगाराची हमी मिळाली होती.
कसं असणार भारत-जी राम-जी असं योजनेचं स्वरूप?
या विधेयकाच्या एका प्रतिनुसार या विधेयकाचा हेतू संसदेत विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड अजिवीका मिशन ग्रामीण 2025 सारदर करणे . तेसेच 2005 मनरेगा योजना समाप्त करणे हे आहे. तसेच या विधेयकानुसार विकसित भारत 2047 च्या राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडली आहे योजना जेणे करून ग्रामीण विकासाचा एक ढाचा बनवला जाईल. ज्यातून ग्रामीण कुटुंबातील लोकांना विना कौशल्य मजूरी करता यावी. यातून दरवर्षी आर्थिक वर्षामध्ये प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 125 दिवसांचा मजूरी रोजगार देण्याची हमी देण्यात येणार आहे.
बीड जिल्ह्यात बिबट्याचे हल्ले कायम! शिरुरमध्ये मेंढपाळाच्या घोड्यावर अन् मेंढीवर हल्ला
यावर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितलं की, मनरेगाने गेल्या 20 वर्षांत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार हमी मिळाली. मात्र सामाजिक सुरक्षा उपायांचे व्यापकता आणि प्रमुख सरकारी योजनांच्या तळागाळापर्यंत पोहचण्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये झालेल्या सामाजिक आर्थिक बदल पाहचा यामध्ये आणखी सक्षमता आणणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी रस्ता वळवला, अपघातातील जखमी शिक्षिकेचा उपचाराअभावी मृत्यू
तसेच ते पुढे म्हणाले की, मनरेगाचा फोकत आजीविका सुरक्षा वाढवण्यावर होता. तर नवं विधेयक या योजनेला आणखी मजबूत करणार आहे. ज्यातून ग्रामीण भारताचं सशक्तीकरण , विकास, ताळमेळ आणि पोहचणे याला सार्वजनिक कार्यक्रमांद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
