Budget 2024 : गरीबांना अच्छे दिन! कर संकलनातून मिळालेला पैसा ‘या’ योजनांवर होणार खर्च

Budget 2024 : गरीबांना अच्छे दिन! कर संकलनातून मिळालेला पैसा ‘या’ योजनांवर होणार खर्च

Budget Expectations : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाची तयारी केली आहे. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प (Budget Expectations) सादर होईल. मासिक आयकर आणि जीएसटी संकलनात वाढ झाल्याने अर्थसंकल्पात निधी वाटप करण्याच्या स्थितीत असेल. अर्थसंकल्पात देशातील गरीबांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले जाऊ शकते. मनरेगा, ग्रामीण रस्ते, पीएम किसान सन्मान निधी आणि पीएम विश्वकर्मा योजना यांसारख्या सामाजिक योजनांसाठी सरकार आर्थिक सक्षमीकरणाच्या मार्गापासून दूर न जाता अधिक निधी देऊ शकते. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार संजयकुमार म्हणाले, की बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा आणि महिला केंद्रित योजनांसाठी जास्त निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. चालू वर्षासाठी बजेटचा आकार 40 लाख कोटी रुपये होता. 2024-25 ते 10 टक्क्यांनी वाढून 43-44 लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे.

Budget expectations : नोकरदारांना मिळणार दिलासा! बजेटमध्ये स्टॅन्डर्ड डिडक्शनमध्ये होणार ‘एवढी’ वाढ

चालू आर्थिक वर्षात उत्पन्न आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन सुमारे एक लाख कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करातून 18.23 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. 10 जानेवारीपर्यंत 14.70 लाख कोटी रुपये तिजोरी आले आहेत. जीएसटी आघाडीवर केंद्रीय जीएसटी महसूल 8.1 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजापेक्षा सुमारे 10 हजार कोटी रुपये असणे अपेक्षित आहे. एकूण कर महसूल 33.6 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजापेक्षा 60 हजार कोटी रुपये जास्त असेल.

स्मार्टफोन स्पेअर पार्ट आयात शुल्क कमी नको 

सरकारने आगामी बजेटमध्ये स्मार्टफोन बनविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर आयात शुल्क कमी करू नये. कारण सध्याची शुल्क रचना आतापर्यंत यशस्वी झाली आहे. इकॉनॉमिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने स्पष्ट केले की आयात शुल्कात कपात केल्याने स्थानिक उत्पादनांना नुकसान होऊ शकते. सध्याचे दर कायम राखल्याने भारताच्या वाढत्या स्मार्टफोन मार्केटमध्ये उद्योगाची वाढ आणि दीर्घकालीन वाढ यांत संतुलन राखण्यास मदत होईल. सध्या भारतात स्मार्टफोनच्या आयात केलेल्या घटकांवर 7.5 टक्के ते 10 टक्के शुल्क लागू आहे. जीटीआरआय अहवालानुसार, सन 2022 मध्ये भारतातील स्मार्टफोन उद्योग 7.2 अब्ज डॉलर होता.

Budget: रेल्वेला मिळणार बूस्टर डोस? हाय-स्पीड गाड्यांची संख्या वाढणार

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube

वेब स्टोरीज