Download App
Ex INS गुलदार अंडरवॉटर म्युझियम, कृत्रिम रीफ आणि सिंधुदुर्गातील पाणबुडी पर्यटन सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने 46.91 कोटींचा निधी दिला.
केंद्र सरकारने पुढील ९० दिवसात १३ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून याचा सोयाबीन पिक उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र नवउद्योजकांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित लाभ आणि अनुदान 15 टक्के राज्य शासनाकडून दिले जाते.
उत्पादित वैरणीचा पुरेसा वापर व्हावा यासाठी सर्वसाधारण सर्व प्रवर्गासाठी (शेतकरी/पशुपालक/सहकारी दूध उत्पादक संस्थाचे सभासद) केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेच्या अंतर्गत तात्पुरते दिव्यांगत्व आल्यास 1 लाख रुपये तर कायम स्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांचे विमाकवच मिळणार आहे.
महिला समृध्दी योजनेंतर्गत लागू केलेल्या कर्जापैकी 95 टक्के कर्ज दिले जाईल आणि उर्वरित 5 टक्के कर्ज राज्य वाहिनी एजन्सी (एससीए) किंवा स्वतः लाभार्थी देणार आहेत.
केंद्राने शेतीला पाणी देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व शेतात सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना आहे. या योजनेत शासनाच्यावतीने नवीन जलस्रोत तयार करणे, जलसाठा, भूजल विकास आदी कामे केली जातात.
या योजनेचं उद्दिष्ट म्हणजे, कमीत कमी किंमतीत सौर कृषी पंप उपलब्ध करुन शेतकऱ्यांना देणे. या योजनेत एकूण खर्च तीन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. त्यात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून बँकांनी खास महिलांसाठी योजना सुरू केली आहे. यात पाच लाखांपर्यंत कर्ज विनातारण अर्थातच काहीही गहाण न ठेवता काही महिलांना मिळते.
Government Schemes : राज्याच्या ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करुन देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाकडून एकत्रितपणे ही महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme)सुरु करण्यात आली आहे. ही एक महत्वाकांक्षी अशी एक योजना आहे. या योजनेंतर्गत 100 दिवसांपर्यत रोजगाराची हमी केंद्र सरकारकडून (Central Govt)दिली जाते. त्यानंतरच्या रोजगाराची हमी राज्य सरकार (State […]
