स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी आयोगाचा मोठा निर्णय; केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली विनंती

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमुळे देशभरातील मतदार यादी पडताळणी मोहीम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता होती.

महाराष्ट्रात महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत एसआयआर (SIR) पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे कारण देत राज्यातील मतदार यादीची विशेष सुधारणा पडताळणी मोहीम (SIR) जानेवारी 2026 पर्यंत लागू करण्याची योजना पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमुळे देशभरातील मतदार यादी पडताळणी मोहीम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता होती. कारण, 30 नोव्हेंबरपर्यंत ही मोहीम संपवण्याचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. मतदार पडताळणीची मोहीम राबविण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. ऑक्टोबरपासून देशभरात मतदार पडताळणीची मोहीम सुरू होणार असून नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडण्याची सूचनाही आयोगाने केली होती. मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, राज्य निवडणूक आयोगाने एसआयआरची मोहीम पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली आहे.

मतदार यादीतील बदलाचा विषय आमच्याकडे नाही; राज्य निवडणूक आयोगाने विरोधकांची मागणी एका झटक्यात फेटाळली

राज्य निवडणूक आयोगाने 9 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, राज्यातील निवडणूक अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात व्यस्त असतील. त्यामुळे ही प्रक्रिया करण्यास विलंब लागणार असल्याचं कळवलं आहे. त्यामुळे, राज्यातील मतदार यादीची विशेष सुधारणा पडताळणी मोहीम (एसआयआर) जानेवारी 2026 पर्यंत लागू करण्याची योजना पुढं ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. आता, केंद्रीय आयोग यावर काय निर्णय घेईल ते लवकरच समजेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे 2025 च्या आपल्या आदेशाद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्याचबरोबर, 31 जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडून निवडणूक प्रक्रियेला गती आल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष देखील कामाला लागले आहेत. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात बैठका होत असून एकत्र लढायचं की स्वतंत्र अशी चर्चा होत आहे. तर, राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आजच राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन मतदार यादीतील घोळ, नाव नोंदणी, ईव्हीएम यासंदर्भात चर्चा केली आहे.

संबंधित बातम्या