लक्षात आहे ना.. आजपासून ‘या’ नियमांत बदल; तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

Rule Change : आज 1 एप्रिल. आजपासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच तुमच्या बजेटवर परिणाम करणारे काही बदल होत आहेत. हे बदल आजपासूनच लागू झाले आहेत. टॅक्स, बँकिंग, युपीआय, क्रेडिट कार्ड, सेव्हिंग्स आणि जीएसटी संबंधित नियमांत बदल होत आहेत. चला तर मग घराबाहेर पडण्याआधी या बदलांसंबंधी जाणून घ्याच..
सेव्हिंग्स आणि एफडी व्याजदर
अनेक बँकांनी एक एप्रिलपासून त्यांच्या बचत आणि एफडी खात्यांच्या व्याजदरात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. यानुसार खात्यात शिल्लक असणाऱ्या रकमेच्या आधारे व्याजदर निश्चित केले जातील. एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यात जास्त पैसे शिल्लक असतील तर त्याला जास्त व्याज मिळेल.
किमान बॅलन्सचे नियम होणार कठोर
बँकांचे किमान बॅलन्सचे नियम अधिक कठोर होणार आहेत. स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँकेसह अनेक बँकांच्या ग्राहकांना आजपासून शहरी, अर्ध शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या हिशोबाने त्यांच्या खात्यात पैसे शिल्लक ठेवावे लागतील. हा नियम पाळला नाही तर अशा ग्राहकांवर दंड आकारला जाऊ शकतो.
डोळ्यांत जळजळ अन् धूसरपणा तुम्हालाही जाणवतो? मग, सावध व्हा ‘या’ टिप्स फॉलो कराच!
क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांना कात्री
SBI कार्ड्सने 1 एप्रिलपासून काही लोकप्रिय कार्डवर रिवार्ड पॉईंट्स कमी करण्याची घोषणा केली आहे. सिंपली क्लिक एसबीआय कार्ड युजर्सना स्वीगीवर दहा ऐवजी पाचपट रिवार्ड पॉईंट्स मिळतील. एअर इंडिया एसबीआय प्लॅटिनम क्रेडिट कार्डवर याआधी 100 रुपये खर्च केल्यावर 15 रिवार्ड पॉईंट्स मिळत होते. आता फक्त 5 पॉईंट्स मिळतील. एअर इंडिया एसबीआय सिग्नेचर क्रेडिट कार्डचे रिवार्ड पॉईंट्स 30 ऐवजी 10 राहतील. तसेच IDFC फर्स्ट बँक 31 मार्च 2025 पासून क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्डचे माईलस्टोन बेनिफिट बंद करण्याच्या तयारीत आहे.
GST रजिस्ट्रेशन फक्त 30 दिवसांत
जीएसटी नेटवर्कने व्यवसायांसाठी ई इन्व्हॉईसिंग प्रक्रियेत बदल केला आहे. आजपासून दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना इन व्हॉइस जारी होण्यापासून 30 दिवसांपर्यंत पोर्टलवर ई इन्व्हॉईस अपलोड करावे लागेल. जर एखादे ई चलन मुदतीत अपलोड झाले नाही तर याला आयआरपी कडून नाकारले जाईल.
म्युच्युअल फंडातही मोठे बदल
सेबीने म्युच्युअल फंडाशी संबंधित नियमांत मोठे बदल केले आहेत. आज म्हणजेच 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. या नुसार ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीला न्यू फंड ऑफरच्या माध्यमातून जमा केलेली रक्कम 30 दिवसांत गुंतवणूक करावी लागेल. याआधी ही मुदत दोन महिने होती. म्युच्युअल फंड योजनांसाठी स्ट्रेस टेस्टिंग खुलासा बंधनकारक करण्यात आला आहे.
अर्रर्र! अॅपलने खोटं बोलून आयफोन 16 फोन विकले, फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
जर एखाद्या एएमसीला 30 दिवसांत फंड गुंतवणूक करता आली नाही तर गुंतवणूकदार कोणत्याही बोजाविना त्यांचे पैसे काढून शकतात. एएमसीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगाराचा एक हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करणे अनिवार्य राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे पद आणि जबाबदारी नुसार रक्कम निश्चित केली जाईल.