भारताची संरक्षण शक्ती वाढणार; 100 हुन अधिक राफेलसह मेगा डिलच्या हालचाली

भारत सरकार मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा खरेदी करण्याच्या तयारीत असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

Mega deal moves with over 100 Rafales : शत्रुराष्ट्रांच्या कोणत्याही आक्रमक हालचालींना तात्काळ आणि चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सरकार मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा खरेदी करण्याच्या तयारीत असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण अधिग्रहण परिषद (डिफेन्स अक्विझिशन कौन्सिल – डीएसी) लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ करणारे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

या प्रस्तावांमध्ये हवाई दलासाठी शंभरपेक्षा अधिक अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमाने, नौदलासाठी पी-8 आय मेरीटाइम पॅट्रोल आणि अँटी-सबमरिन वॉरफेअर एअरक्राफ्ट, तसेच युद्धनौकांसाठी आवश्यक असलेली मरिन गॅस टर्बाईन इंजिन्स आणि इतर संरक्षण साहित्याच्या खरेदीचा समावेश आहे. या खरेदीमुळे भारताची हवाई, सागरी आणि सीमावर्ती सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी तब्बल 7 लाख 84 हजार 678 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 2 लाख 19 हजार 306 कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी, म्हणजेच लढाऊ विमाने, अत्याधुनिक शस्त्रसाठा, युद्धनौका, पाणबुड्या, ड्रोन आणि नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण प्रणालींसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. ही तरतूद ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला चालना देतानाच संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादनालाही बळ देणारी ठरणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन 19 आणि 20 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारत-फ्रान्स संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

यासोबतच, अमेरिकेकडून फायटर जेट विमाने खरेदी करण्याचा जो प्रस्ताव गेल्या काही काळापासून रखडलेला आहे, त्यावरही पुन्हा एकदा सखोल विचार होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यासाठी डीएसीची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पुढील तीन आठवड्यांत दिल्लीत आयोजित करण्यात येणार आहे. संरक्षण दलांसाठी शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे खरेदी करण्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून डीएसीकडे पाहिले जाते. एकूणच, बदलत्या जागतिक आणि प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपली संरक्षण सज्जता अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत असल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.

संबंधित बातम्या