मोठी बातमी! कर्जाचा हप्ता वाढणार नाही; आरबीआयकडून रेपो रेट पुन्हा जैसे थे

मोठी बातमी! कर्जाचा हप्ता वाढणार नाही; आरबीआयकडून रेपो रेट पुन्हा जैसे थे

RBI Monetary Policy : रिजर्व बँक मॉनिटरी पॉलिसी बैठकीतील निर्णयांची माहिती (RBI Monetary Policy) समोर आली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या (Shaktikant Das) अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत यंदाही रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा (Repo Rate) निर्णय घेण्यात आला. रेपो रेट सध्या 6.5 टक्क्यांवर स्थिर आहे. सलग अकराव्यांदा व्याजदर-रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही. हा दर 6.5 टक्क्यांवरच कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना स्वस्त दरातील कर्जासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे.

देशातील महागाई कमी (Inflation) होताना दिसत नाही. आजच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेटमध्ये बदल केले होते. मे 2020 पासून फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदरात बदल होत राहिले. त्यानंतर मात्र व्याजदर कायम (Interest Rate) ठेवण्याचा ट्रेंड सुरू झाला. बँकेच्या या निर्णयाचा फटका कर्जदारांना बसणार आहे. होम लोन, कार लोनसह अन्य कर्जांच्या हप्त्यात कपात होण्याची शक्यता आता राहिलेली नाही. ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे.

तुमच्या कर्जाच्या हप्त्यावर परिणाम

रिजर्व बँकेच्या (Reserve Bank of India) पतधोरण समितीची बैठक दर दोन महिन्यांतून एकदा होत असते. या बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर यांच्यासह सहा सदस्य देशातील महागाई आणि अन्य महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतात. नियमातील बदलावरही चर्चा करतात. रेपो रेटचा थेट संबंध बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांशी आहे. रेपो रेट जर कमी झाला तर कर्जाचा हप्ता कमी होतो. दर रेपो रेट वाढला तर कर्जाच्या हप्त्यातही वाढ होते.

मोठी बातमी! कर्जदारांचा EMI वाढणार नाही; आरबीआयकडून रेपो रेट पुन्हा जैसे थे

रेपो रेटमध्ये यंदाही बदल होणार नाही असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात होता. देशाची जीडीपी वाढ दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा खूप कमी राहिली आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत यामध्ये घट होऊन 5.4 टक्क्यांपर्यंत जीडीपी दर आला होता. या गोष्टीचा विचार करून आरबीआयने यंदाही रेपो दरात वाढ किंवा घट करण्याचा विचार केला नाही असे सांगितले जात आहे.

शक्तिकांत दास पुढे म्हणाले, रिजर्व बँकेच्या अधिनियमातील फ्लेक्सिबल टारगेटिंग फ्रेमवर्कचे पालन करणे गरजेचे असते. किंमत स्थिरता अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात महत्वाची असते. लोकांच्या क्रय शक्तीवर याचा परिणाम होतो म्हणून ही बाब लोकांसाठी महत्वाची ठरते तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी देखील महत्वाचे ठरते. आर्थिक घडामोडीत आलेली सुस्ती दुसऱ्या तिमाहीत संपली. यानंतर या परिस्थितीत वेगाने सुधारणा झाल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.

बँकेच्या पतधोरण समितीन आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये महागाई दर 4.8 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. डिसेंबर तिमाहीत यामध्ये 5.7 टक्के तर मार्च तिमाहीत 4.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. 2026 या वर्षातील पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या काळात महागाई दर 4.6 टक्के आणि जुलै ते सप्टेंबर या काळात महागाई दर 4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube