गडकरींना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, डीपफेक आणि AI जनरेटेड कंटेंट हटवण्याचे आदेश

Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करत सोशल मीडियाव

Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करत सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म्सवरील नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबालाशी संबंधित सर्व E20 इथेनॉल मिश्रित इंधन शी जोडणारे कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक, आणि एआय काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकल खंडपीठाने सोशल मीडिया कंपन्या आणि संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना गडकरी यांच्या विरोधात फिरवल्या जाणाऱ्या कथित आक्षेपार्ह, दिशाभूल करणाऱ्या आणि बदनामीकारक पोस्ट्स, व्हिडिओ व इतर कंटेंट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.

नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्याच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला सरकारच्या E20 इथेनॉल मिश्रित इंधन कार्यक्रमाशी जोडणारी ‘डीपफेक’ आणि ‘एआय’द्वारे तयार केलेली बनावट कंटेंट काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. आपल्या याचिकेत गडकरी यांनी मेटा (Meta), एक्स (X), गुगल/युट्यूब (Google/YouTube), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT) आणि ‘अशोक कुमार/जॉन डो’ (Ashok Kumar/John Doe) म्हणून ओळखले जाणारे अज्ञात सोशल मीडिया वापरकर्ते यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट केले आहे.

आदेशात न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या पोस्ट्स आणि कंटेंट अत्यंत आक्षेपार्ह, अश्लील आणि बदनामीकारक स्वरूपाची होती. अंतरिम आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, “अशाच एका प्रकाराची माहिती इन्स्टाग्राम रीलच्या ट्रान्सक्रिप्टद्वारे (संवाद मजकुराद्वारे) समोर आली आहे. इतरही काही पोस्ट्स आहेत. नितीन गडकरी कंटेंट काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत, त्याबद्दल मी इतकेच म्हणेन की ती अत्यंत घृणास्पद आणि बदनामीकारक आहे. अशा कंटेंटला कोणत्याही सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर स्थान नसावे, कारण हे प्लॅटफॉर्म्स लहान मुले आणि तरुणांसह सर्वांसाठी खुले असतात.

कॉक्रोज जनता पार्टी राजकारणात उतरणार का? काय म्हणाले संस्थापक अभिजित दिपके-

अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी पुरेसा ‘प्रथमदर्शनी खटला’ (prima facie case) सिद्ध केला आहे. मेटा आणि गुगल न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी ‘एक्झिबिट-सी’ (Exhibit-C) मध्ये नमूद केलेली सामग्री काढून टाकण्याचे मान्य केले. त्यांचे हे म्हणणे रेकॉर्डवर घेण्यात आले आहे.” त्यानंतर, न्यायालयाने मेटा आणि गुगलला याचिकेत नमूद केलेली सर्व आक्षेपार्ह, बदनामीकारक आणि ‘डीपफेक’ कंटेंट त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून त्वरित काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नियोजित तारखेला होईल.

संबंधित बातम्या