मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का : निवडणूक आयुक्त एकटा सत्ताधारी पक्ष निवडू शकणार नाही

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात भारताच्या निवडणूक आयोगातील (Election Commission) मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेसंदर्भात याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. दरम्यान, आता निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांच्या नियुक्त्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निकालानुसार आता पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश हे संयुक्तपणे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील.

काही दिवसांपूर्वी निवृत्त आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोयल यांनीआपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती. दरम्यान, अरुण गोयल यांच्या निवडीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाइल मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. फाईल तपासल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने हातावेगळी करण्यात आली, असं सागितलं होतं आणि आयुक्तांच्या आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेतली होती.

A Constitution Bench of the Supreme Court has ordered that the Election Commissioners will be appointed by the President of India on the advice of a Committee …
Read more: https://t.co/HLIAxCKwz1#SupremeCourtOfIndia #ElectionCommission #SupremeCourt pic.twitter.com/2ZUxDO8k1U

— Live Law (@LiveLawIndia) March 2, 2023

दरम्यान, आता सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड राष्ट्रपतींद्वारे तीन सदस्यीय समितीच्या सल्ल्यानुसार केली जाईल. ह्या निवड समितीत देशाचे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असतील असं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 5-0 एकमताने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, संसद या नियुक्त्यांसाठी कायदा करेपर्यंत हा नियम कायम राहील, असं सांगितलं.

Kasba By Poll Result : आनंद दवे, बिचुकलेंचा पत्ता साफ ?; दोघांपेक्षा मतदारांनी नोटाच दाबला