Manipur President Rule : मोठी बातमी! मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू
![Manipur President Rule : मोठी बातमी! मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू Manipur President Rule : मोठी बातमी! मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2025/02/Manipur-President-Rule_V_jpg--1280x720-4g.webp)
Manipur President Rule : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार मणिपूरमध्ये (Manipur) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूरमध्ये सुरु असणाऱ्या जातीय हिंसाचारानंतर रविवारी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह (N. Biren Singh) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
संविधानानुसार, राज्य विधानसभेच्या दोन बैठकांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. परंतु, मणिपूर विधानसभेची बैठक बोलावण्याची संवैधानिक मुदत बुधवारी संपली. शिवाय, राज्यात अनेक बैठका झाल्यानंतरही, कोणत्याही पक्षाने किंवा आघाडीने सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नव्हता. अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
President’s Rule imposed in Manipur.
Manipur CM N Biren Singh resigned from his post on 9th February. https://t.co/vGEOV0XIrt pic.twitter.com/S9wymA13ki
— ANI (@ANI) February 13, 2025
मणिपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारामुळे एन. बिरेन सिंह यांना टीकेचा सामना करावा लागत होता. याच बरोबर पक्षाचे अनेक नेते आणि आमदार देखील त्यांच्यावर नाराज होते. माहितीनुसार, भाजपच्या (BJP) केंद्रीय नेतृत्वाकडे 12 आमदारांनी नेतृत्व बदलण्यासाठी आग्रह धरला होता. तर दुसरीकडे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राज्यातील त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल भाजपमधील वाढती असंतोष शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
बिरेन सिंह काय म्हणाले होते ?
भाजप नेते बिरेन सिंह यांनी आपल्या राजीनाम्यात लिहिले होते की, आतापर्यंत मणिपूरच्या लोकांची सेवा करणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. मी केंद्र सरकारचा खूप आभारी आहे. त्यांनी वेळीच पावले उचलली, मदत केली आणि विकासकामे केली. तसेच प्रत्येक मणिपुरीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले.
मोठी बातमी! हर्षवर्धन सपकाळ काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष
तसेच बिरेन सिंग यांनी आपल्या राजीनाम्यात केंद्र सरकारला राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले होते. यासोबतच त्यांनी राज्यातील सुरक्षा आणि शांततेशी संबंधित 5 प्रमुख मागण्या केंद्रासमोर ठेवल्या. त्यांनी म्हटले होते की, राज्याची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अखंडता राखणे महत्त्वाचे आहे.