राहुल गांधींची सुप्रीम कोर्टात धाव, शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी

Rahul Gandhi : गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी सांगितले की, या प्रकरणी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल.

यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिंघवी म्हणाले होते, ‘लवकरच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. याचिका तयार करण्यात येत आहे. ती लवकरच दाखल केला जाईल. त्यानंतर उलटतपासणी होईल, अस त्यांनी सांगितले.

गुजरात उच्च न्यायालयाने 7 जुलै रोजी राहुल गांधी यांनी मोदींच्या आडनावावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल मानहानीच्या खटल्यात त्यांची शिक्षा थांबवण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. 23 मार्च रोजी सुरतच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गुजरातमधील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या 2019 च्या खटल्यात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने त्यांना भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 499 आणि 500 ​​(गुन्हेगारी मानहानी) अंतर्गत दोषी ठरवले होते.

PM Modi Dubai Visit: नरेंद्र मोदींच्या दुबई दौऱ्यातून भारताला काय मिळाले?

राजकारणात आचारसंहिता ही काळाची गरज असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांनी राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळताना ‘लोकप्रतिनिधी स्वच्छ प्रतिमेचे असावेत’, अशी टिप्पणी केली होती.

कोर्टाने असेही म्हटले आहे की दोषसिद्धीवर स्थगिती हा नियम नसून अपवाद आहे, जो दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये वापरला जातो. शिक्षेला स्थगिती देण्याचे कोणतेही वाजवी कारण नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असती, तर त्यांचा लोकसभा सदस्यपदी बहाल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता.

Aamir Khan चं चीन-पाकिस्तानवर जास्त प्रेम; ‘त्या’ व्हिडीओमुळे नेटकरी भडकले

गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की हा निर्णय नक्कीच निराशाजनक आहे, परंतु अनपेक्षित नाही. ते म्हणाले, ‘हा मुद्दा केवळ राहुल गांधी किंवा कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचा नाही, कारण हा स्वतंत्र विचार आणि अभिव्यक्तीचा विषय आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळेच बदनामीच्या कायद्याचा गैरवापर झाला आहे.