राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव, ‘तो’ अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना नाही

Rahul Gandhi Lok Sabha membership : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्यत्वाच्या बहालीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. लखनौचे वकील अशोक पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

पांडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8(3) नुसार घटनेच्या अनुच्छेद 102, 191 अन्वये संसद किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सदस्याने एकदा त्याचे पद गमावले तर उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता होत नाही तोपर्यंत तो अपात्र ठरतो.

लोकसभेची अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती
या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, राहुल गांधींना फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर आणि त्यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले होते, त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना राहुल गांधींचे गमावलेले सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्याचा अधिकार नाही. लोकसभेची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी फोडाफोडीचंच राजकारण केलं; शरद पवारांचा घणाघात

7 ऑगस्टला संसद सदस्यत्व बहाल
4 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने ‘मोदी आडनाव’ असलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 7 ऑगस्ट रोजी लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी करत राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल केले.

तीन वर्षापूर्वीच ‘इंडिया’च्या नामांतराची मागणी फेटाळली, सुप्रीम कोर्टाने दिले होेते ‘हे’ कारण

उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही
या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले, मात्र गुजरात उच्च न्यायालयानेही राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे.