तीन वर्षापूर्वीच ‘इंडिया’च्या नामांतराची मागणी फेटाळली, सुप्रीम कोर्टाने दिले होेते ‘हे’ कारण

India Vs Bharat :भारताच्या नावावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या नव्या आघाडीचे नाव I.N.D.I.A. ठेवल्यानंतर आता देशासाठी वापरत असलेला इंडिया शब्दच बदलून टाकण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. ताजे प्रकरण म्हणजे राष्ट्रपतींना G-20 शिखर परिषदेसाठी निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असे लिहिले आहे. त्यामुळे गदारोळ सुरू झाला आहे, पण तीन वर्षांपूर्वी इंडिया हे नाव बदलण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये संविधानात दुरुस्ती करून इंडियाचे भारत करा, असे म्हटले होते. इंडिया हा ग्रीक शब्द इंडिका या शब्दावरून आला आहे, त्यामुळे हे नाव काढून टाकण्यात यावे, असे याचिकेत म्हटले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडिया’चा अर्थ ‘भारत’च असल्याचे स्पष्ट केले होते. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एसए बोबडे यांनी ‘इंडिया म्हणजे भारत’ असे संविधानात स्पष्ट लिहिलेले असताना याचिकाकर्त्याने न्यायालयात हा मुद्दा का मांडला, असे म्हणत याचिका फेटाळून लावली होती.

केंद्र सरकार ‘इंडिया’ आघाडीचं नाव बदलणार? शरद पवारांनी दिलं खुलं चॅलेंज…

घटनादुरुस्तीची मागणी
यादरम्यान याचिकाकर्त्याने ही मागणी संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती, ती न्यायालयाने मान्य केली होती. याचिकेत राज्यघटनेच्या कलम 1 चा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यामध्ये इंडिया हे नाव वापरण्यात आले आहे, याच कलमात दुरुस्ती करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

Bharat : ‘इंडिया’च नाही तर ‘या’ नावांनीही भारताची ओळख; जाणून घ्या, इतिहास

यानंतर इंडिया शब्दावरून पुन्हा एकदा गदारोळ सुरू झाला आहे. राष्ट्रपतींचे निमंत्रण पत्र समोर आल्यानंतर सर्वच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्षांनी विचारले आहे की उद्या कोणत्याही आघाडीला भारताचे नाव दिले तर तेही भाजप बदलणार का?