RBI ECL Rule: आता सहजासहजी कर्ज विसरा ; आरबीआयचा नवा नियम काय आहे ?

RBI ECL Rule-आरबीआयने (RBI) नवा नियम आणला आहे. हा नियम कधीपासून लागू होणार आहे. या नव्या नियमाचा बँका आणि कर्ज घेणाऱ्यावर काय परिणाम होणार आहे.

RBI ECL Rule: हल्ली ऑटो, होम, पर्सनल लोन सहज मिळतं. त्यासाठी बँकाचे प्रतिनिधी घरी येतात किंवा फोनवरही सहज कर्ज मिळते. खासगी बँकांमध्ये कर्ज देण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळे सहजासहजी लोन घेतले जाते. परंतु त्यातून अनेक प्रकारचे लोन असल्याने कर्जबुडव्यांची संख्या वाढत आहे. त्याला अटकाव आणण्यासाठी आरबीआयने (RBI) नवा नियम आणला आहे. हा नियम कधीपासून लागू होणार आहे. या नव्या नियमाचा बँका आणि कर्ज घेणाऱ्यावर काय परिणाम होणार आहे. कोणत्या कर्ज प्रकारावर याचा परिणाम होईल हे आपण लेट्सअप मनीमध्ये पाहुया आहे.

परिवहन महामंडळाचा मोठा निर्णय; 1 ऑगस्ट 2026 ‘या’ प्रवाशांसाठी पासून NCMCस्मार्ट कार्ड बंधनकारक

ECL नियम काय आहे?
RBI ने जाहीर केलेल्या Expected Credit Loss (ECL) Direction-2026 अंतर्गत बँकांना भविष्यातील संभाव्य कर्जबुडव्यांसाठी आधीच अधिक निधी (तरतूद) राखून ठेवावा लागणार आहे. हप्ता बाऊन्स होणे, कर्ज बुडित खात्यात जाणे यासाठी निधीची तरतूद आहे. हा नियम पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे बँकांवरही दबाव येणार आहे. कारण ते सहजासहजी कर्ज देऊ शकणार आहे. आता कर्जाची हप्ते थकल्याबाबत नवीन वेळ आणि अटी लागू होणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका गृहकर्जाला बसू शकतो. कारण गृहकर्ज सर्वाधिक कालावधी आणि मोठ्या रक्कमेचे असते. जुन्या नियमात तीन हप्ते रखडले किंवा बाउन्स झाले. त्यासाठी बँका तरतुदीचे रक्कम बाजूला ठेवत असते. आता नव्या नियमात ही रक्क 12 पट करण्यात आली आहे. आता नव्या नियमानुसार 30 ते 60 दिवस म्हणजेच कर्जाच्या पहिल्या दिवसापासून ही रक्कम बँकांना बाजूला ठेवावी लागणार आहे.

वाळू माफियांकडून ZP शिक्षकाची हत्या, पोलिसांचा सहभाग, अंबादास दानवे आक्रमक

बँकांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम, कर्ज कसे मिळणार ?
हे नंतर 30 ते 60 दिवसांत हप्ता बाऊन्स झाल्यास बँकेला 10 हजार रुपये बाजूला काठून ठेवावे लागत होते. आता नव्या ECL नियमानुसार बारा लाख रुपये बँकांना बाजूला ठेवावे लागणार आहे. त्याचा थेट फटका बँकांच्या नफ्यावर होणार आहे. बँकाना एका आर्थिक वर्षात 42 हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बँका सहजासहजी कर्ज देणार नाही. तुम्ही कोणते काम करता. तुमच्याकडून उत्पन्नाचे साधने कोणते आहेत. घरात आणखी कोण-कोण कमवती व्यक्ती याची चौकशी बँका करू शकतात. सरकारी बँका सहजासहजी कर्ज देते नसतात. खासगी बँका सहजासहजी कर्ज देतात. त्याचा सर्वाधिक फटका हा असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींना बसू शकतात, असे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात.

सिबिल स्कोर ते किती प्रकारचे कर्ज घेतलंय हे पाहणार ?
कर्ज देताना सिबिल स्कोर पाहिला जातो. सिबिल स्कोर 750 पेक्षा चांगला असल्यास कर्ज मिळतं. आता नव्या नियमानुसार सिबिल स्कोरचा बेंचमार्क 730 इतका ठेवण्यात आला आहे. परंतु देशातील 62 टक्के कर्ज अर्जदारांचा सिबिल स्कोर हा 730 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे एक एप्रिलपासून कर्ज मिळण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. सिबिल स्कोरबरोबर तुमची बचत किती आहे हे बघणार आहे. याच बरोबर कर्ज मागणाऱ्यांकडे किती प्रकारचे कर्ज आहे. त्याची पेमेंट हिस्ट्री पाहिले जाणार आहे. त्यानंतर जास्त व्याजदर, अतिरिक्त तारणाची मागणी किंवा कर्ज नाकारले जाण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयने नवा नियम का आणला ?
RBI चा उद्देश बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत करणे, भविष्यातील कर्जबुडव्यांपासून संरक्षण करणे हा आहे. 2010 च्या दशकात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या प्रमाणावर अनुत्पादित कर्जांचा (NPA) फटका बसला होता. खासगी बँका सहजासहजी कर्ज वाटत आहे. या बँकाचा कर्जवाटपात मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे अनुत्पादित कर्जाबाबत आरबीआय असा नियम आणला गेला आहे.

संबंधित बातम्या