मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणजे काय? स्वित्झर्लंडने भारताचा दर्जा का काढला?, जाणून घ्याच!

Most Favoured Nation : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील संबंधात मोठा बदल होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वित्झर्लंडने भारताचा मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) हा दर्जा काढून घेतला. आता 1 जानेवारीपासून भारताकडे हा दर्जा राहिलेला नाही. स्वित्झर्लंड सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या एका (Supreme Court) आदेशानंतर हा निर्णय घेतला आहे.

यानिमित्ताने तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणजे तरी काय? याचे फायदे काय आहेत? नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत एखाद्या देशाला हा दर्जा दिला जातो? सुप्रीम कोर्टाचा असा कोणता निर्णय होता ज्यामुळे स्विस सरकारने भारताचा हा दर्जा माघारी घेतला? आता यामुळे भारताचे काय नुकसान होऊ शकते? तुम्हाला पडलेल्या या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या..

मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणजे काय?

जागतिक व्यापार संघटनेचे सर्व 166 देश एकमेकांना मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा देतात. मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणजे एखाद्या देशाचे पसंतीचे देश ज्यांच्याशी तो देश व्यापार करू इच्छितो. एखादा देश त्याच्या पसंतीच्या देशाला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा देऊ शकतो. या दर्जाबरोबरच दोन्ही देशांना एकमेकांबरोबर होणाऱ्या व्यापारात अनेक प्रकारच्या सवलती मिळतात. व्यापार वाढविण्याच्या उद्देशाने हे देश एकमेकांना विविध प्रकारचे टॅक्स आणि टॅरिफमध्ये सवलती देतात.

आणखी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात 1 जानेवारीपर्यंत मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा होता. 1 जानेवारीपर्यंत व्यापार करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये विविध प्रकारच्या सवलती मिळत होत्या. परंतु आता 1 जानेवारीनंतर असे काही होणार नाही. यानंतर दोन्ही देश आपापल्या पद्धतीने कंपन्यांवर टॅक्स लावतील.

भारतीय महिलांकडे जगात कुणाकडेच नाही इतकं सोनं; जाणून घ्या, कोणत्या देशात किती साठा?

मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा का दिला जातो?

मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यापार करारांच्या माध्यमातून दिला जातो. हा दर्जा कोणत्याही देशाला दिला जाऊ शकतो. परंतु तरीही ज्या देशांशी आर्थिक आणि राजकीय संबंध चांगले आहेत अशा देशांना हा दर्जा देण्यास प्राधान्य दिले जाते. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढीस लागावा आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी हा दर्जा दिला जातो. म्हणून विविध देश आयात निर्यात प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी हा दर्जा देत असतात.

मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जाचे फायदे

कमी शुल्क अन् करात सवलत

या दर्जाच्या अंतर्गत येणाऱ्या देशांना दुसऱ्या देशाच्या उत्पादनावर कमी शुल्क द्यावे लागते. टॅक्समध्ये सुद्धा सवलत मिळते. यामुळे व्यापारात वाढ होते आणि दोन्ही देशांतील नागरिकांना वाजवी दरात वस्तू उपलब्ध होतात.

व्यापारातील अडचणी कमी होतात

व्यापारातील अडचणी कमी करण्याचे काम मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जाच्या माध्यमातून होते. यामुळे दोन्ही देशांत व्यापारी संबंध देखील मजबूत होतात.

आर्थिक विकास

मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासाला चालना देतो. यांमुळे दोन्ही देशांत रोजगाराच्या संधीत वाढ होते तसेच लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होते.

समान व्यवहार

एमएफएन दर्जा दिल्यानंतर एक देश दुसऱ्या देशाला तितकेच व्यापारिक लाभ देईल जितके त्याने अन्य एखाद्या देशाला दिले असतील. दर्जा मिळाल्यानंतर आयात शुल्क, टॅक्स आणि नियमाचे कारण पुढे करून कोणताही भेदभाव करता येत नाही.

आता चुकीच्या खात्यात पैसे जाणार नाही; पैसे पाठविणाऱ्यांचे नाव येणार; RTGS-NEFT साठी आरबीआयचा मोठा निर्णय

मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा केव्हा रद्द होतो?

एमएफएन दर्जा कोणत्याही क्षणी रद्द केला जाऊ शकतो. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कलम 21 बी नुसार एखादा देश दुसऱ्या देशाच्या सुरक्षेला धोका ठरू शकतो त्यावेळी त्या देशाचा हा दर्जा रद्द होऊ शकतो. डम्पिंग किंवा मनावधिकराचे उल्लंघन अशा पद्धती किंवा दोन्ही देशांत राजनितिक तणाव वाढला असेल तर अशा वेळी सुद्धा एखाद्या देशाचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा रद्द होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एक देश दुसऱ्या देशबरोबरील व्यापारिक संबंध तोडून टाकतो.

पाकिस्तानचा दर्जा भारताने रद्द केला

सन 1996 मध्ये भारताने पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. पण पाकिस्तानने भारताला असा दर्जा कधीच दिला नव्हता. सन 2019 मधील पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने कठोर भूमिका घेत पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा रद्द केला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भारताचा दर्जा रद्द

सित्झर्लंडची कंपनी नेस्लेने सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला होता की भारताने लिथुआनिया, स्लोव्हेनिया आणि कोलंबिया सारख्या देशांबरोबर डबल टॅक्स अव्हॉयडन्स करार केला आहे. त्यामुळे मोस्ट फेवर्ड नेशनअंतर्गत स्वित्झर्लंडच्या कंपन्यांना देखील अशी सूट मिळाली पाहिजे. यावर सन 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. स्वित्झर्लंडबरोबर डबल टॅक्स अव्हॉयडन्स टॅक्स करार तोपर्यंत होऊ शकत नाही जोपर्यंत सरकार याला इनकम टॅक्स ॲक्ट 1961 अंतर्गत अधिसूचित करत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर स्वित्झर्लंडने भारताचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा रद्द केला.

भारतावर काय परिणाम होणार

1. भारतात आजमितीस 323 स्विस कंपन्या काम करत आहेत. यातील 287 कंपन्या या 1991 नंतर भारतात दाखल झाल्या आहेत.
2. भारतात काम करणाऱ्या या कंपन्यांमध्ये जवळपास 1.35 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
3. स्वित्झर्लंडमध्ये आजमितीस 140 भारतीय कंपन्या काम करत आहेत. या कंपन्यांत तेथील पाच हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
4. 2023-24 या वर्षात स्वित्झर्लंड भारताचा 15 वा सर्वात मोठा ट्रेड पार्टनर आहे.

आता स्वित्झर्लंडने भारताचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा काढून घेतल्याचा परिणाम तेथील भारतीय कंपन्यांवर होणार आहे. या कंपन्यांना उत्पन्नावर 10 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स द्यावा लागणार आहे. आतापर्यंत या कंपन्यांना 5 टक्के टॅक्स द्यावा लागत होता. याच पद्धतीने भारतात काम करणाऱ्या स्विस कंपन्यांचाही टॅक्स वाढणार आहे. भारतात जानेवारी महिन्यापासून मॅगी, किटकॅट आणि सेरेलॅक यासारख्या वस्तूंचे भाव वाढू शकतात. कारण ही उत्पादने स्विस कंपनी नेस्ले तयार करते.

संबंधित बातम्या