शेतकऱ्यांचं वादळ पुन्हा दिल्लीत धडकणार, आंदोलनातील प्रमुख 12 मागण्या कोणत्या ?

What Is Demands Of Farmer Protest At Shambhu Border : शंभू सीमेवर मागील आठ महिन्यांपासून आंदोलन करणारे शेतकरी (Farmers Protest) आजपासून पुन्हा दिल्लीकडे कूच करणार आहेत. यावेळी शेतकरी त्यांच्या दिल्ली चलो आंदोलनात ट्रॅक्टर घेऊन जाणार नाहीत. यावेळी शेतकरी पायी दिल्लीला जाणार (Farmers Demand) आहेत. निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणाच्या अंबाला (शंभू बॉर्डर) येथे कडक पोलीस-प्रशासन बंदोबस्त आहे.

धर्मग्रंथापेक्षा आमच्यासाठी संविधान महत्त्वाचं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं प्रतिपादन

‘दिल्ली मार्च’ करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे, या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झालीय. यावेळी शेतकरी आपल्या 12 मागण्यांसाठी दिल्लीत मोर्चा काढत आहेत. यामध्ये एमएसपी हमी, (What Is Demands Of Farmer Protest) भरपाई आणि पेन्शनपासून ते स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाच्या सूचना लागू करण्यापर्यंतच्या मागण्यांचा समावेश आहे.

मोठी बातमी! कर्जाचा हप्ता वाढणार नाही; आरबीआयकडून रेपो रेट पुन्हा जैसे थे

शेतकऱ्यांच्या 12 मागण्या कोणत्या?

1) सर्व पिकांच्या खरेदीवर एमएसपी हमी कायदा करावा. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्व पिकांचे भाव C2+50% या सूत्रानुसार निश्चित करावे.

2) उसाची एफआरपी आणि एसएपी स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार द्यावी, हळदीसह सर्व मसाल्यांच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण बनवा.

3) शेतकरी आणि मजुरांना संपूर्ण कर्जमाफी.

4) गेल्या दिल्ली आंदोलनातील अपूर्ण मागण्या –
लखीमपूर खेरी हत्याकांडात न्याय मिळावा. सर्व आरोपींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. मागील आंदोलनाच्या करारानुसार जखमींना 10 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. दिल्ली मोर्चासह देशभरातील सर्व आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले खटले रद्द करावेत. आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकरी आणि मजुरांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि नोकऱ्या द्याव्यात. दिल्लीतील किसान मोर्चाच्या हुतात्मा स्मारकासाठी (सिंगू बॉर्डर) जागा द्यावी. वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यासाठी वीज दुरुस्ती विधेयकावर दिल्ली किसान मोर्चादरम्यान एकमत झाले होते की, ग्राहकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, जी सध्या मागच्या दाराने अध्यादेशाद्वारे लागू केली जात आहे. कृषी क्षेत्राला प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवावे.

5) भारताने WTO मधून बाहेर पडावे. कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांस इत्यादींवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवला पाहिजे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्राधान्याने खरेदी करावी.

6) 58 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन योजना लागू करावी.

7) पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने स्वतः विम्याचा हप्ता भरावा, सर्व पिकांना योजनेचा भाग बनवावा, नुकसानीचे मूल्यांकन करताना शेततळ्याचा एकराचा विचार करून नुकसानीचे मूल्यांकन करावे.

8) भूसंपादन कायदा, 2013 ची त्याच पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. भूसंपादनाबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द कराव्यात.

9) मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवस रोजगार मिळावा, मजुरी 700 रुपये प्रतिदिन करण्यात यावी. यामध्ये शेतीचा समावेश करावा.

10) कीटकनाशके, बियाणे आणि खते कायद्यात सुधारणा करून कापसासह सर्व पिकांच्या बियाणांचा दर्जा सुधारला पाहिजे. बनावट आणि निकृष्ट उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावे.

11) संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी.

12) कामगारांचे किमान वेतन दरमहा 26 हजार रुपये करण्याची मागणी.

संबंधित बातम्या