Raj Thackeray : राज ठाकरेंच्या 13 मागण्या; CM शिंदेंनी वायुवेगाने फिरवली सूत्र

Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी आज (3ऑगस्ट) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (MNS) शिष्टमंडळासोबत भेट घेतली. या भेटीमध्ये राज ठाकरे यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांविषयी सविस्तर चर्चा केली. या प्रश्नचा गांभीर्य लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. मुख्यंमत्री शिंदे यांच्याकडे राज ठाकरे यांनी 13 मागण्या केल्या आहे.

या बैठकीत राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेले राज्यातील प्रश्न

1) पोलीस दिवसरात नागरिकांचे रक्षण करत आहे मात्र मुंबईतल्या पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाही. त्यामुळे पोलिसांना लवकरात लवकर घरं उपलब्ध करून दिली पाहिजेत अशी मागणी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे. राज ठाकरे यांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचार करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे.

2) बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन सुरु असल्याने त्याठिकाणी असलेल्या दुकानदारांनी आपल्याला पुनर्विकसित ठिकाणी वाढीव जागा मिळावी अशी मागणी केली आहे. त्यावर देखील कार्यवाही व्हायला हवी अशी मागणी देखील यावेळी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केली. यावर देखील मुख्यमंत्र्यांनी नव्या इमारतींच्या आराखड्याचा विचार करून तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे.

3) याच बरोबर संदीप देशपांडे यांनी वरळीतील गोमाता नगर (सहाना डेव्हलपर्स) मंदिर प्रश्न, शास्त्री नगर, महाराष्ट्र नगर, भीमनगर विजय नगर, आदर्श नगर, साईबाबा नगर, सानेगुरुजी नगर, इंदिरा नगर (ओंकार डेव्हलपर्स ), एसआरए एकत्रित पुनर्विकास, भाडेवाढ समस्या, ओसी समस्या, भांडूप पूर्व -साईनगर SRA गृहनिर्माण संस्था, चौरंगी डेव्हलपर्स/रेक्सटॉक गुरु प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये सुरु असणाऱ्या गैरव्यवहारांबद्दल देखील माहिती दिली.

4) तर मनसे नेते जयप्रकाश बाविस्कर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बुधवड येथे पंतप्रधान आवास योजना रखडली असल्याने त्याच्या कामाला गती देण्याची विनंती केली. यावर गृहनिर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देखील दिले आहे.

5) आमदार राजू पाटील यांनी कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळाल्या नसल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देत लवकरात लवकर डीआरएमना आवश्यक मान्यता देण्याची विनंती केली आहे.

6) तसेच कल्याण-डोंबिवलीला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी काळू धरणाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी मागणी आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.

7) पुण्यातील निळ्या पूररेषेतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तातडीने तयार करण्यात यावा अशी मागणी देखील मनसे नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. याच बरोबर पुण्यात पूर परिस्थिती वारंवार होऊ नये म्हणून तात्पुरता उपाय म्हणून खडकवासला, एकता नगर, सिंहगड येथे पूर संरक्षक मजबूत भिंत बांधण्यात यावी अशी देखील मागणी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

8) तसेच पुण्यातील पूरग्रस्त भागातील विशेषतः एकता नगर, सिंहगड याठिकाणी निळ्या पूर रेषेत सुमारे 3 लाख घरे आहे मात्र पुण्यातील पूरग्रस्त भागातील विशेषतः एकता नगर, सिंहगड याठिकाणी निळ्या पूर रेषेत सुमारे 3 लाख घरे पण या ठिकाणी एफएसआय मिळत नसल्याने विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

9) पुराच्या फटका बसलेल्याना सरकारी यंत्रणेतून देखील अन्नधान्याचे संच पुरवा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.

10 ) पुण्यातील पुरात जीव गमावलेल्या दोन मृतांच्या कुटुंबियांना 10 लाखांच्या मदतीचा धनादेश आणि त्यापैकी एका मृताच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यायला लावले.

11) महाराष्ट्राचे निवासी असलेल्या परंतु अन्य राज्यातून बीएएमएस केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आयुर्वेदिक शिक्षणासाठी राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश मिळत आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी पदव्युत्तर प्रवेश नियमांत आवश्यक ते बदल अशी मागणी केली गेली ज्यावर तात्काळ नियमांत बदल करण्याचे निर्देश दिले गेले.

12 ) खेडमधील नगराध्यक्षपद अवैधरित्या अपात्र केलं गेलं त्याबद्दल मुख्यमंत्री महोदयांना वैभव खेडेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना अवगत केलं.

13 ) मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर आणि त्यात लालबाग-परळ-शिवडी परिसरातील फेरीवाले साखळी उपोषणाला बसले आहेत त्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत अशी भूमिका पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी मांडली, ज्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले गेले.

UPSC ची तयारी करणारी महाराष्ट्राची अंजली दिल्लीत ठरली महागाईची शिकार, उचललं धक्कादायक पाऊल

तसेच शक्ती कायदा जरी राज्यातील दोन्ही सभागृहाने मान्य करून त्याचा मसुदा केंद्राकडे पाठवला असला तरी त्यातील काही तरतुदींवर केंद्राचे आक्षेप आहेत, त्यामुळे या कायद्याला केंद्राकडून मंजुरी मिळत नाहीये, यावर राज्य शासनाने केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी आग्रही मागणी अविनाश अभ्यंकर यांनी केली.

संबंधित बातम्या