पुरवणी मागण्यांमध्ये भाजप आमदारांसाठी मोठ्या तरतुदी

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget Session) सोमवारच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands)  मांडल्या. ६ हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारकडून सादर करण्यात आल्या. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर येत्या २ आणि ३ मार्च रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने काही विधेयके आणि पुरवणी मागण्याचे कामकाज पूर्ण करून घेतले. आम्हाला निधी मिळत नाही अशी तक्रार करणाऱ्या शिवसेनेकडील खात्यांना चाळीस टक्के तर भाजपकडे असलेल्या खात्यांकडे साठ टक्के निधी पुरवणी मागण्यात देण्यात आला आहे. यात महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून १ हजार १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी २६३ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.

राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ९ मार्चला सादर होणार असल्याने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पुरवणी मागणीतील तरतुदी नियंत्रणात ठेवण्यात आल्या आहेत. एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी ४ हजार ६७३ कोटीच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर १ हजार ७१० कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.

ग्रामपंचायत पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांच्या थकबाकीपोटी महावितरण कंपनीला अदा करण्यासाठी २ हजार २१४ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. तर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पाना विविध प्रोत्साहनांसाठी ७६३ कोटींचा निधी दिला आहे. अनुदानित अशासकीय व्यवसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजासाठी ५९८ कोटी, राज्यातील रस्ते आणि पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी ४५२ कोटी, जालना- नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अतिरिक्त ३३१ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.

Uddhav Thackeray : केंद्रीय निवडणूक आयोग आहे की चुना लावणारा आयोग!

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २२० कोटी, रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी १९० कोटी तर राज्यातील सर्व शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ९७ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय तरतूद
ग्रामविकास : २ हजार २१४ कोटी रुपये.
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : १ हजार ३३४ कोटी रुपये.
सार्वजनिक बांधकाम : १ हजार ७१ कोटी रुपये.
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार : ७६८ कोटी रुपये.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता : ५९८ कोटी रुपये.
गृह : २६९ कोटी रुपये.
वित्त : १०४ कोटी रुपये.