NCP Political Crisis : विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अजितदादा गट उच्च न्यायालयात, कारण काय ?

  • Written By: Published:
NCP Political Crisis : विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अजितदादा गट उच्च न्यायालयात, कारण काय ?

Ajit Pawar group moves bombay high court against the assembly speaker Rahul Narvekar : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमत हे अजित पवार (Ajit Pawar ) गटाकडे आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष हा अजित पवार यांचा आहे. तसेच दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरविण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी नुकताच घेतला आहे. आता या निर्णयाविरोधात अजित पवार गट हा उच्च न्यायालयात गेला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.


‘विरोधकांचा आवाज घोटला अन् रेटून खोटं बोलले’; पृथ्वीराज चव्हाणांची सडकून टीका

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणासारखाच निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट विधानसभा अध्यक्षांविरोधात उच्च न्यायालयात गेला आहे. त्याच पद्धतीन अजित पवार गट ही अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात गेला आहे. अजित पवार गटाचे प्रतोद अनिल पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

माफियांना पोसणारा देवेंद्र फडणवीसच; निखिल वागळेंचा थेट नाव घेत घणाघात

तर आज मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही मोजक्या काही नेत्याच्या उपस्थित महत्त्वाची एक बैठक बोलविली होती. या बैठकीत पक्षाची न्यायालयीन प्रक्रिया व लोकसभा निवडणुकीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

शरद पवारांना दिलासा ! अजितदादांना टेन्शन

शरद पवार गटाला निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गट अशा पक्षाचे नाव दिलेले आहे. तर शरद पवार गटाचे स्वतंत्र्य अस्तित्व नाही, असे अजित पवार गटाने आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेपही घेतला आहे. त्यामुळे अजित पवार गटात काहीसे टेन्शन आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार हे नाव कायम राहील, असे म्हटले आहेत. तर शरद पवार गटाला एका आठवड्यात पक्ष चिन्ह द्यावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube