विशाळगड हिंसाचाराला सरकार कसं काय जबाबदार? अजितदादांचा संभाजीराजेंना सवाल…

Ajit Pawar : माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje Chhatrapati) यांनी विशाळगडावरील अतिक्रमण (Vishalgad) हटवण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला रविवारी हिंसक स्वरुप प्राप्त झालं. हिंदू संघटनांनी दगडफेक, जाळपोळ करून घरांचे आणि वाहनांचे नुकसान केले. दरम्यान, संभाजीराजेंसह, आमदार सतेज पाटील यांनी या हिंसाचाराला सरकारलाच जबाबदार धरलं. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) भाष्य केलं.या सगळ्याला सरकार कसं काय जबाबदार ? असा सवाल त्यांनी केला.

…तर मुख्य सचिवांच्या दालनाबाहेर आंदोलन; IAS पूजा खेडकर प्रकरणात बच्चू कडुंची उडी! 

विशाळगडावर 14 जुलै रोजी झालेल्या हिंसाचारानंतर चार दिवसांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज विशाळगडावर पोहोचले. हिंसाचारग्रस्त भागाची पाहणी त्यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पीडितांशी चर्चा केली, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. हिंसाचाराला सरकारच जबाबदार असल्याची टीका संभाजीराजेंकडून केली जातेय. याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, आम्ही संभाजीराजेंबरोबर बैठक घेण्यास तयार होता. चर्चेतून मार्गे काढला जातो. पण, संभाजीराजेंनीही धीराने घ्यायला हवं होतं. आषाढी एकादस होती, मुख्यमंत्री विठ्ठल-रुखुमाईची पूजा करण्यासाठी जाणार होते. सरकार किंबहुना मुख्यमंत्री तुमच्याशी चर्चा करणार आहेत, असा कलेक्टर आणि एसपींनी त्यांना निरोप दिला होता. मात्र, त्यांना धीर नव्हता. आता ते सरकारवरच टीका करत आहेत, पण या सगळ्याला सरकार कसं काय जबाबदार ? असं अजित पवार म्हणाले.

पंढरपूरहून परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला, जीप थेट विहिरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू 

पुढं बोलतांना ते म्हणाले, मी नुकतीच कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून माहिती घेतली आहे. विशाळगडावरील ज्या व्यवसायिक आस्थापना आहेत, जे अतिक्रमण झाल आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. कोणत्याही घराला हात लावला जाणार नाही, अशी ग्वाही अजित पवारांनी पीडितांना दिली.

पुढ बोलतांना ते म्हणाले, विशाळगडावर उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल. कोणीही कायदा आणि नियम हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असं अजित पवार म्हणाले.

नुकसानग्रस्तांना 50 हजार रुपयांची मदत…
अजित पवार म्हणाले, निष्पाप लोकांच्या घरांचे नुकसान झालं आहे. येथे राहणाऱ्या लोकांचा अतिक्रमणाशी काहीही संबंध नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने नुकसानग्रस्तांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत दिलेली आहे.

संबंधित बातम्या