स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाणार, कोर्टातील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर होण्याची शक्यता

Elections to local bodies postponed again : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (Elections to local bodies) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज नियोजित असलेली सुनावणी होण्याची शक्यता कमीच. काल रात्री उशिरापर्यंत आज होणाऱ्या सुनावणींच्या यादीत या याचिकेचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी आता उन्हाळी सुट्टीनंतरच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांना पावसाळ्यानंतर म्हणजे किमान ॲाक्टोबर महिन्याचा मुहूर्त उजाडेल, अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ रखडेलल्या आहेत. अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. सुरूवातील कोरोना आणि नंतर ओबीसी आरक्षणामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टातीत याचिका दाखल करण्यात आली. पण, या याचिकेवरची सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. मागील 9 महिन्यांपासून या प्रकरणावर कोणतीही सुनावणई झाली नाही.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्य निवडणुकी संदर्भात आज नियोजित सुनावणी सुप्रिम कोर्टा होणार होती. मात्र, आता ही याचिका पुन्हा पुढे ढकलल्या गेली. कारण, आज होणाऱ्या सुनावणीच्या यादीत या याचिकेचा समावेश नाही. त्यामुळं आता उन्हाळी सुट्टीनंतर या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होणं अशक्य असल्याचं बोललं जात आहे. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहेत.

Rajesh khale : सिनेमॅटोग्राफर राजेश खळे यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी अनेकांनी याला विरोध केला होता. 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकीतही हे आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासोबतच महाविकास आघाडीच्या काळात निर्माण झालेल्या प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या प्रभाग रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या दोन गोष्टींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकल्या आहेत.

निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत लांबणार
राज्यात 23 नगरपालिका, 27 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रभाग रचनेला मान्यता दिल्यास निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू होऊ शकते. मात्र, तसे झाले तरी पावसापूर्वी निवडणुका होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळेच या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचे संकेत मिळत आहेत.