Sanjay Pandey: ‘जनहित’ मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडेंचा पक्ष अन् चिन्ह ठरलं!
- Written By: ganesh pokale Published:
Sanjay Pandey Final Party Assembly Elections 2024 : महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर झालेली नसली तरी अनेक पक्ष आणि नेते जोरदार तयारीला लागलेले आहेत. फक्त राजकीय लोकच नाही तर आता कधीकाळी प्रशासकीय सेवेत असणाऱ्या व्यक्तीही जोरदार तयारीला लागल्याचं दिसून येत आहे. मुंबई माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey ) यांनी विधानसभेच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी कोणत्या पक्षातून आणि कोणत्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार याबद्दलही घोषणा केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे राजकीय आखाड्यात, विधानसभेची निवडणूक लढवण्याची घोषणा
संजय पांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली होती. त्यामध्ये त्यांनी विधानसभेच्या प्रचाराला सुरुवात केल्याचं सांगित आपण विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार असल्याचे संकेत दिले होते. दरम्यान, आता संजय पांडे यांनी नाशिकमध्ये मोठी घोषणा केली आहे. संजय पांडे हे राष्ट्रीय जनहित पक्षाच्या माध्यमातून आगामी विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच, आपण मुंबईतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचं सांगत त्यांनी यावेळी नाशिकमध्ये चार उमेदवारांची घोषणाही केली आहे. त्याचबरोबर विधानसभा निवडणुकीसाठी माझी समविचारी पक्षांबरोबर जाण्याबाबत चर्चा सुरु आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
पांडे हे बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणामुळे चर्चेत आले होते. त्यांच्या कंपनीनं जवळपास 8 वर्षे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) कर्मचार्‍यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. संजय पांडे यांच्या iSEC सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं रेड सर्व्हर नावाच्या उपकरणांचा वापर करुन या कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप सीबीआय आणि ईडीनं केला होता. या प्रकणात त्यांना अटकही झाली होती.
जयसिंघानीनंतर आता संजय पांडे अन् उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत कंबोज यांचं ट्वीट
या प्रकरणात 2010 आणि 2015 च्या दरम्यान Isec Services Pvt Ltd नावाच्या फर्मला NSE सर्व्हर आणि सिस्टम्सचे IT ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं होतं. सीबीआय आणि ईडीनं त्यांच्या फर्मची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीनंतर संजय पांडेंना अटक करण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. आता ते निवृत्त झालेले आहेत. त्यांनी विधानसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या राजकीय भूमिकेने कुणाची अडचण होणार हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
