‘फेब्रुवारीत आचारसंहिता लागेल, तुम्ही परवाच अध्यादेश काढा’; चव्हाणांचं CM शिंदेंच्या भूमिकेवर बोट
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Pruthviraj Chavan On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण तापलेलं असतानाच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रूवारीत विशेष अधिवेशना बोलवणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली आहे. या घोषणेनंतर काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (pruthviraj chavan) यांनी शिंदेंच्या भूमिकेवर बोट ठेवत फेब्रुवारीत आचारसंहिता लागेल परवाच अध्यादेश काढून पुढील सहा महिन्यांत लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपणार असल्याचं दिसून येत आहे.
#WATCH | Nagpur: On Maharashtra CM Eknath Shinde's statement on Maratha reservation, Former Maharashtra CM & Congress Leader Prithviraj Chavan says, "He (CM Shinde) said that the Shinde Committee will provide certificates to some people of the Maratha community… A curative… pic.twitter.com/e71xgRtFB7
— ANI (@ANI) December 19, 2023
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं की शिंदे समिती मराठा समाजातल्या ज्या लोकांची कागदपत्रं मिळत आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देईल. म्हणजेच त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होईल. एकीकडे ते म्हणत आहेत की आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. जर सर्व लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं गेलं तर त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करुन घ्यावं लागणार आहे. यावर ओबीसी समाजाचं काय म्हणणं आहे? ते मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, असं चव्हाण म्हणाले आहेत.
2018 साली फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेला कायदा संमत केला पण तो न्यायालयाने रद्द केला होता. आता पुन्हा आम्ही क्युरेटीव्ह पिटिशन करणार असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या हा काही उपाय नाही. क्युरेटिव्ह पिटिशन हा कायदेशीर उपाय नाही. पुनर्विचार याचिका केली जाऊ शकते तो कायदेशीर पर्याय आहे. मात्र क्युरेटिव्ह पिटिशन कायदेशीर नसल्याचं चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणाचं माझ्याकडे सोल्युशन पण चोरांसमोर मांडलं तर… आंबेडकरांनी सांगितली भीती
तसेच नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करुन आम्ही फेब्रुवारीत नवा कायदा आणणार असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणालेत. फेब्रुवारीपर्यंत वाट का पाहात आहेत? आचारसंहिता लागली की हे सगळं काही होणार नाही म्हणून हे केलं जातं आहे का? उद्या अधिवेशन संपतं आहे परवा तुम्ही अध्यादेश काढा. मात्र मराठा आरक्षण द्यावं, अशी या सरकारची इच्छा नसल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच या सरकारला फक्त राजकारण करायचं असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
