शिवाजी काळगेंची खासदारकी जाणार? जात वैधता प्रमाणपत्राला हायकोर्टात आव्हान
![शिवाजी काळगेंची खासदारकी जाणार? जात वैधता प्रमाणपत्राला हायकोर्टात आव्हान शिवाजी काळगेंची खासदारकी जाणार? जात वैधता प्रमाणपत्राला हायकोर्टात आव्हान](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2024/07/Shivaji-Kalge_V_jpg--1280x720-4g.webp)
Dr. Shivaji Kalge : लातूरमधून लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने डॉ. शिवाजी काळगेंना (Dr. Shivaji Kalge) उमेदवारी दिली होती. काळगे मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले होते. दरम्यान, खासदार होऊन दीड महिना होत नाही तोच आता त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली. काळगेंची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत वापरलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत (Caste Validity Certificate) उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विधानसभेला मनसे 200 ते 215 जागा लढणार, राज ठाकरेंच्या शिलेदाराचं मोठं विधान
वंचित बहुजन आघाडीचे पराभूत उमेदवार नरसिंग उदगीरकर, यांनी ॲड. योगेश उदगीरकर यांच्यामार्फत खासदार शिवाजी काळगे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
काय म्हणाले उदगीरकर?
लोकसभेचा निकाल लागून आज ४६ वा दिवस आहे. पंचेचाळीस दिवसांची उच्च न्यायालयाची इलेक्शन पीटीशन दाखल करण्याची मुदत होती. ती काल संपलेली आहे. लातूरमधून निवडून आलेले उमेदवार काळगे यांच्याविरोधात आम्ही परवा रिट याचिका दाखल केली आहे. आम्ही त्यांच्यावर दोन केसेस दाखल केल्या आहेत. आम्ही त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला आव्हान दिलं आहे. दुसरं म्हणजे, इलेक्शन पीटीशनही दाखल केली आहे, असं योगेश उगीरकर म्हणाले.
मी तुला आतून बाहेरून ओळखतो…; स्वाभिमानीतून हकालपट्टी झाल्यानंतर तुपकरांचे टीकास्त्र
पुढे बोलताना योगेश उदगीरकर म्हणाले की, शिवाजी काळगे यांनी 1986 साली जात प्रमाणपत्र काढलं होतं. ते औरंगाबादच्या आयुक्तांनी रद्द केलं होतं. त्यास काळगेंनी आव्हान देत राज्य सरकारकडे याचिका दाखल केली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारनेही त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचं उदगीरकर यांनी सांगितलं.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत शिवाजी काळगेंनी भाजपच्या सुधाकर श्रृंगारे यांचा पराभव करून विजय प्राप्त केला होता. हा विजयाचा आनंद आणि जल्लोष सुरू असतांनाच त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला कोर्टात आव्हान दिल्या गेलं. त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत कोर्ट काय निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.