Shivsena Hearing : EC ने एकनाथ शिंदेंना चिन्ह कोणत्या आधारे दिलं? ‘सर्वोच्च’ न्यायालयाचा खडा सवाल

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नीरज किशन कौल यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात येत आहे.

Shivsena Hearing : शिवसेना पक्ष (Shivsena) आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) अपात्र आमदारांसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सुर्यकांत, न्या. जे. बागची, न्या. मोहाना यांच्यासमोर सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून नीरज किशन कौल यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने खडा सवाल उपस्थित केला.

एकनाथ शिंदेंना पक्ष, चिन्ह देताना निवडणूक आयोगाने कोणते निकष वापरले आहेत, असा थेट सवाल न्यायालयाकडून विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचं चित्र आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून नीरज किशन कौल यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केलीयं. शिंदे गटाला विद्यमान शिवसेना नाव आणि चिन्ह देण्याऐवजी दोन्ही गटांना तटस्थ चिन्हा का दिली गेली नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. तसेच दोन्ही शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरेंच्या नव्हे तर स्वत:च्या बळावर लढावे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती बागची यांनी केली आहे.

सुनावणीदरम्यान आज काय-काय घडलं?

सुनावणीदरम्यान शिंदेंच्या सनेचे वकील कौल म्हणाले, या प्रकरणात अंतरिम चिन्ह हाच उपाय असू शकत नाही का? असं विचारण्यात आलं होतं. त्यावर मी माझ्या युक्तिवादादरम्यान उत्तर देणार असल्याचं स्पष्टीकरण कौल यांनी दिलं होतं. ती दोन तात्पुरती चिन्हे कायमस्वरूपी म्हणून चालू ठेवता आली असती का? निवडणूक आयोगाचे तसे मत नव्हते, असंही कौल म्हणाले आहेत.

यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली असून बागची म्हणाले, निवडणूक आयोगाने संबंधित बाबींचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायाचा किंवा परिणामाचा त्यांनी शोध घेतला होता का. केवळ या कारणामुळे तो निर्णय चुकीचा ठरेल, असे आम्ही म्हणत नाही आहोत. परंतु न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने ‘वाजवी विचार’ म्हणजे सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे का, हे पाहणे होय.

वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, प्रतिवादींना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांनी मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ ​​आमदारांच्या बाजूने पडलेल्या एकूण मतांपैकी ७६% मते मिळवली होती. याउलट, याचिकाकर्त्याला पाठिंबा देणाऱ्या १५ आमदारांच्या बाजूने २३.५% मते पडली होती. शिवाय, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेल्या ९०,४८,७८९ मतांचा विचार करता, प्रतिवादींना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांना मिळालेली मते एकूण मतांच्या ४०% आहेत, तर याचिकाकर्त्याच्या १५ आमदारांना मिळालेली मते एकूण मतांच्या १२% आहेत. त्याचप्रमाणे, लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या १८ खासदारांपैकी प्रतिवादींना पाठिंबा देणाऱ्या १३ खासदारांनी ७३% मते मिळवली होती. शिंदे गटाविरुद्धची अपात्रतेची सर्व प्रकरणे आज रद्दबातल ठरली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष रजा याचिकेवर नोटीस बजावली असली, तरी संबंधित आदेशाला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, सध्याच्या घडीला शिंदे गटातील खासदारांवर अपात्रतेचे कोणतेही सावट नाही.

अपात्रतेच्या याचिकेवर युक्तिवाद करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे केवळ विविध मुद्दे एकत्र करून गोंधळ निर्माण करण्याचा एक उघड प्रयत्न आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील घटनापीठाने हे अत्यंत स्पष्ट केले आहे. परिच्छेद १६१ या टप्प्यावर असा प्रश्न उद्भवू शकतो की, ‘चिन्हे आदेशा’ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि ‘दहाव्या अनुसूची’ अंतर्गत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय यांच्यात सुसंगतता असणे आवश्यक आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. याचे कारण असे की, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय हे दोन्ही निर्णय वेगवेगळ्या बाबींचा विचार करून आणि वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी घेतले जात असल्याचं कौल यांनी स्पष्ट केलंय.

संबंधित बातम्या