मोठी बातमी : आमदार अपात्रता निकालावरून मुख्यमंत्री शिंदें अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

Supreme Court issues notice to Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and other MLAs नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकाल नुकताच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गट सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) गेलेला आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व त्यांच्याबरोबर गेलेल्या चाळीस आमदारांना नोटीस बजाविली असून, या गटाला आपले म्हणणे मांडायचे आहे. त्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज कोर्टात सुनावणी झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शिंदे व त्यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांना नोटीस काढली आहे. शिंदे गटाने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित होईल.

Supreme Court issues notice to Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and other MLAs of his group on a petition of Uddhav Thackeray faction of Shiv Sena challenging the order of Maharashtra Speaker on the dismissal of disqualification pleas against Chief Minister Eknath Shinde… pic.twitter.com/7T1gjTVYHq

— ANI (@ANI) January 22, 2024

“मी प्रभू श्री रामाची माफीही मागतो” : भव्य-दिव्य सोहळ्यानंतरही पंतप्रधान मोदी असे का म्हणाले?

शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत दहा जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला आहे. विधिमंडळातील बहुमतामुळे खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा नार्वेकर यांचा निकाल आहे. तर शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्तीही कायदेशीर असल्याचे नार्वेकरांनी निकालात म्हटले. परंतु शिंदे व ठाकरे या दोन्ही गटातील आमदारही पात्र ठरवले आहे. या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने वेगवेगळ्या पद्धतीने विरोध दर्शविला आहे. त्यावरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही घेरण्यात आलेले आहे. या निकालाविरोधात ठाकरे गट हा सुप्रीम कोर्टात गेलेला आहे.

टीम इंडियाला मोठा धक्का; इंग्लंडविरुद्धच्या दोन कसोटींमधून विराटची माघार, काय आहे कारण?

तर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे. त्यानंतरही शिंदे गट नार्वेकरांविरोधात उच्च न्यायालयात गेला आहे. आमचा प्रतोद कायदेशीर आहे, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्रता का ठरविले नाही, याविरोधात शिंदे गटाची याचिका आहे. त्यामुळे दोन्ही गटातील संघर्ष न्यायालयात सुरूच राहणार आहे हे स्पष्ट होत आहे.

संबंधित बातम्या