मोठी बातमी : लाडकी बहिण योजनेतून तब्बल सव्वा कोटी महिला अपात्र ? सुप्रिया सुळेंनी थेट पुरावाच दाखविला

Supriya Sule

Supriya Sule On Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी संख्येवरून खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सुळे यांनी लाडकी बहिण योजनेची पोर्टलवरील आकडा दाखविला आहे. त्यात मंजूर अर्जांची संख्या 1 कोटी 06 लाख इतकीच दाखवत आहे, म्हणजेच 1 कोटी 25 लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 2 कोटी 38 लाख महिलांना लाभ दिल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर 2024 पर्यंत या महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याची माहिती देखील देण्यात आली. पुढे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या 2 कोटी 46 लाख ते 2 कोटी 48 लाखांपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले, जो या योजनेचा उच्चांक होता. त्यानंतर e-KYC बंधनकारक केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली. माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे आणि आता सुमारे 1 कोटी 66 लाख महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे.

तुकाराम मुंढेंचा दणका; गुळात साखरेची भेसळ आढळली, राज्यभरात तब्बल 97 लाखांचे वेगवेगळे पदार्थ जप्त

मात्र प्रत्यक्ष पोर्टलवरील आकडे पाहिले असता अर्जांची आणि मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या आणखीच कमी दिसत आहे. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या फक्त 1.12 लाख कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या फक्त 1 कोटी 6 लाख कोटी इतकीच दिसत आहे. म्हणजे डिसेंबर 2024 मधील आकडेवारी गृहीत धरली तर तब्बल 1 कोटी 25 लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

वैभव सूर्यवंशी ते षटकारांचा पाऊस : आयपीएल 2026 मधील 10 ‘रेकॉर्डब्रेक’ गोष्टी!

जर शासनानुसार आजही 1 कोटी 66 लाख 1 कोटी 68 लाख लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले? या सर्व बाबींवर सरकारने स्पष्ट, सविस्तर आणि पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याची मागमी सुप्रिया सुळे यांनी केलीय.

जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेल्या कररूपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. त्यामुळे गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच जनतेचा पैसा वाटत होते का, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ही संपूर्ण बाब मूळात या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे.

तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी. या योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट देखील करण्यात यावे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने नेमका कोणाकडे वळवला गेला, यामध्ये कोण जबाबदार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे महाराष्ट्रासमोर आणली गेली पाहिजे, ही आमची ठाम मागणी आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. यासाठी विशिष्ट मुदतीत e-KYC करण्याची अट महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या