काल सरकारला अल्टिमेटम आज थेट पवारांची भेट; महायुतीला धक्का देण्याचा कडूंचा प्लॅन?
Bacchu Kadu : राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी बातमी आली आहे. शिंदे गटाचे आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी महायुतीला झटका देण्याची तयारी सुरू केली आहे. काल छत्रपती संभाजीनगरमधील आक्रोश मोर्चात सरकारला अल्टिमेटम दिल्यानंतर आज थेट शरद पवारांची (Sharad Pawar) भेट घेणार आहेत. यासाठी आमदार बच्चू कडू मोदीबागेत दाखल झाले आहेत. लोकसभेला जसा महायुतीला धक्का दिला तसंच राजकारण आता विधानसभेतही (Maharashtra Assembly Election) देणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर शरद पवारांची भेट घेणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
विधानपरिषद निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा देणार?, बच्चू कडू म्हणाले, आम्ही शिंदेंसोबत
काही दिवसांपूर्वी बच्चू कडूंनी तिसरी आघाडी शेतकऱ्यांची असेल. आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर मी विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेईल असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. त्यामुळे आज बच्चू कडू तिसऱ्या आघाडीची घोषणा करणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. बच्चू कडू यांनी जर वेगळा निर्णय घेतला तर महायुतीच्या अडचणी वाढणार आहेत. तसेच महाविकास आघाडीचीही गणिते बदलण्याची शक्यता आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, आमच्यासमोर फक्त शेतकरी आणि दिव्यांगांचे प्रश्न आहेत. बाकी काहीच नाही. राजकारणाचा विषय या प्रश्नांचं उत्तर मिळाल्यानंतर पाहू. लोकांचे प्रश्न सोडून नेहमीच जाती धर्माचे प्रश्न कसे काय समोर येतात असा सवाल बच्चू कडूंनी उपस्थित केला. या भेटीमागे काही राजकीय कारण होतं का असं पत्रकारांनी विचारलं असता बच्चू कडू यांनी जास्त स्पष्टीकरण देण्याचं टाळलं.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत अमरावतीत मतदारसंघात स्वतंत्र उमेदवार देऊन महायुतीला धक्का दिला होता. त्यांनी वेगळा निर्णय घेतल्याने मत विभाजन होऊन नवनीत राणा यांचा पराभव झाला होता. यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीतही बच्चू कडू वेगळे संकेत देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी शेतकऱ्यांची तिसरी आघाडी असेल असे वक्तव्य केले होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बच्चू कडू महायुतीतून बाहेर पडून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याची शक्यता आहे. बच्चू कडू काल संभाजीनगरात होते. येथे त्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला. याच वेळी बच्चू कडू महायुतीतून बाहेर पडण्याची घोषणा करतील असे सांगितले जात होते. मात्र येथे त्यांनी महायुती सरकारला 5 सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.