आमदार टिंगरेंना लोकायुक्तांचा दणका; केलेल्या कामांचे कोट्यावधी रुपये खिशातून द्यावे लागणार?

पुणे : आमदार निधी खर्च करताना नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत लोकायुक्त न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांनी वडगाव शेरीचे राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाचे आमदार सुनील टिंगरे (Sunil Tingre) यांना दणका दिला आहे. संबंधित निधी शासनाने देऊ नये असे आदेश त्यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करुन 12 आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असा आदेशही लोकायुक्तांनी दिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कानिझ सुखराणी याबाबतची तक्रार केली होती. (ncp mla Sunil Tingre spend 2 core in private society found guilty)

याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, आमदार टिंगरे यांनी त्यांच्या 2 कोटी 33 लाख रुपये स्थानिक क्षेत्र विकास निधीचा वापर 20 खासगी सोसायट्यांतील अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या टाकणे यांसह इतर कामांसाठी केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्त्या कानिझ सुखराणी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. याबाबत त्यांनी माहिती अधिकारात जिल्हा नियोजन समिती, महापालिकेचा मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, नगर रस्ता, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाकडूनही माहिती मागवली होती.

Lok Sabha Election : ‘एक दिवस पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ’; भाजपाच्या जुन्या मित्राचं चॅलेंजिंग वक्तव्य

आमदार निधीचा वापर करताना ती जागा शासनाच्या ताब्यात असली पाहिजे असा नियम आहे. निविदा प्रक्रिया राबवीत ती जागा शासनाने ताब्यात घेणेही आवश्यक आहे, पण या महत्त्वाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून टिंगरे यांनी आमदारांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व हा खर्च वसूल करावा अशी मागणी सुखराणी यांनी जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. याबाबत लोकायुक्त न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली होती.त्यानुसार सुनावणी घेण्यात आली.

ललित पाटीलची तब्येत बिघडली; पोटदुखी अन् हर्नियाचा त्रास बळावल्याने पुन्हा ‘ससूनवारी’

याबाबत कानिझ सुखराणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी सोसायट्यांसाठी शासकीय निधी वापरता येत नसतानाही आमदार टिंगरे यांनी 2.33 कोटी रुपयांची कामे केली. या खर्चाची रक्कम शासनाने देऊ नये, तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून 12 आठवड्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, याबाबत खुलासा करताना टिंगरे म्हणाले, सोसायट्यांमधील नागरिकांनी कामांसाठी मदतीची मागणी केली. त्यामुळे ही कामे केली. यात बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही, तसेच ठेकेदाराचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. मात्र लोकायुक्तांनी जे आदेश दिले आहेत. त्याचे आम्ही पालन करू, असेही त्यांनी माध्यमांसोबत बोलताना स्पष्ट केले.