मोठी बातमी : पार्थ पवारांची धाकधूक वाढली; मुंढवा जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवानीला अखेर अटक

मुंढवा येथील कोट्यवधीच्या जमिन गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आलेल्या शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • Written By: Published:
मोठी बातमी : पार्थ पवारांची धाकधूक वाढली; मुंढवा जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवानीला अखेर अटक

Parth pawar Mudhawa Land Scam Shital Tejwani Arrested By Police : मुंढवा येथील कोट्यवधीच्या जमिन गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आलेल्या शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केली होती. चौकशीत उघड झालेल्या बाबींवरून तेजवानीचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अखेर अटकेची कारवाई करण्यात आली. तेजवानी यांच्या अटकेमुळे पार्थ पवारांची धाकधूक वाढली आहे.

तेजवानी यांच्या अटकेवर प्रश्नचिन्ह

मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी यांच्या अटकेवर सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. याबाबत त्यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, हो, #शीतलतेजवानी यांना अटक करण्यात आली आहे. पण मोठा प्रश्न उरतोच आणि तो म्हणजे यामागील संपूर्ण नेटवर्क कधीतरी उघड होईल का? की हे विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वी फक्त धूळफेक करण्याचे काम आहे?

नेमकं प्रकरण काय?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांनी 40 एकर जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेत सरकारची फसवणूक केली असल्याचा आरोप आहे. त्या आरोपांनंतर चौकशी समितीही गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर समोर आलेल्या अहवालात पार्थ पवारांना क्लिन चिट देण्यात आली आहे. अंबादास दानवे यांनी पार्थ पवार यांच्या अमीडीया हेल्डिंग्स एलएलपी कंपनीने तब्बल 1804 कोटी रुपये बाजारभाव असलेली जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतली असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तसेच या खरेदी व्यवहारानंतर फक्त दोन दिवसांमध्ये स्टँप ड्युटी माफ करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा दानवेंनी केला होता.

अंबादास दानवेंचे आरोप काय?

मेवाभाऊंच्या राज्यात… 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींत खरेदी, स्टॅम्प ड्युटी अवघे 500 रुपये! उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची अमेडिया ही कंपनी जिचे भांडवल अवघे 1 लाख रुपये आहे, या कंपनीला सुमारे 1800 कोटी बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीची 300 कोटींना खरेदी करता आली. हा झोल आता अजित पवारांनी किंवा पार्थ पवारांनी महाराष्ट्राला सांगावं.

गंमत तर पुढे आहे..एवढ्यावर हा प्रवास थांबला नाही तर या कंपनीने रियल इस्टेटचे भाव गगनाला असलेल्या कोरेगाव पार्क (पुणे) येथे चक्क आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली. एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसे काय शक्य होते, (ते ही महार वतानाची जमीन असताना) हे आता पार्थ पवारांनी समोर येऊन सांगावे, जेणेकरून इतर तरुणांनाही त्यांच्या या यशाचे गमक कळून येईल! दुसरी बाब, सरकारी यंत्रणाही काय तत्पर झाली पहा.. कमाल झाली!

22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. आश्चर्य म्हणजे अवघ्या 48 तासात उद्योग संचालनालयाने या प्रकल्पावरील स्टॅम्प ड्युटीही माफ करून टाकली. उद्योग संचालनालयाने कोणत्याही अनुभवाशिवाय असा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपनीचे प्रपोजल स्वीकारून कोणत्या नियमात स्टॅम्प ड्युटी माफ केली? यावर कळस म्हणजे 27 दिवसात हा सर्व व्यवहार जिकडे-तिकडे झाला आणि या 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारासाठी लागलेली स्टॅम्प ड्युटी आहे फक्त रुपये 500 ! फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या.. हा आहे अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र! अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली होती.

मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराच्या चौकशी समितीचा अहवालात काय?

पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी कऱणाऱ्या मुठे समितीचा अहवाल मंगलवारी सायंकाळी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे देण्यात आला.यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, मुंढवा जमीनीच्या दस्त नोंदणी वेळी खरेदी खतावर मुद्रांक शुल्क सवलत घेताना इरादा पत्रासोबत जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तरी देखील दस्त नोंदणी करण्यात आली. तसेच जमिनीची मालकी सरकारची आहे. दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी कागदपत्रांची खातरजमा केली नाही.

दस्त नोंदणी करताना अशोक गायकवाड आणि इतर 271 यांच्यावतीने तेजवानी यांना 2006 ते 2008 मध्ये देण्यात आलेल्या 89 कुलमुखत्यार पत्रांपैकी 55 कुलमुखत्यार पत्र योग्य मुद्रांकित नव्हते. तसेच या सर्व कुलमुखत्यार पत्रांचा उल्लेख पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे शितल तेजवानी ऐवजी केवळ शितल तेजवानी नावाने दस्त नोंदवला त्यामुळे ही नोंदणी व्यक्तिगत पद्धतीने झाली. ही बाब दुय्यम निबंधकाने तपासली नाही. याबाबत त्यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी पाठवणे आवश्यक होते तसेही करण्यात आलेलं नाही. मुद्रांक शुल्क माफीनंतर उर्वरित दोन टक्के मुंद्राक शुल्क देखील भरलेले नाही. त्यासाठी मुंद्राक जिल्हाधिकाऱ्यांची 89 लाख जमा करण्याची नोटीसही दुर्लक्षित केली गेली. मात्र यामध्ये पार्थ पवार दोषी असल्याचं कुठेही म्हटलं गेलेलं नाही.

follow us