ब्रेकिंग : पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात मोठी अपडेट; गोखले बिल्डरनंतर ट्रस्टही घेणार माघार

Jain Bording Land Case जैन बोर्डिंगचा व्यवहार वादग्रस्त ठरल्यानंतर जैन समाजाच्यावतीने धर्मदाय आयुक्तांकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती.

Pune Jain Bording Land Case Update : पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी गोखले बिल्डरकडून हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आता ट्रस्टच्यावतीनेही व्यवहार रद्द करण्यासही धर्मदाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ट्रस्टच्या वकिलांनी दिली आहे. गोखले ग्रुपने माघार घेतल्यानंतर आता ट्रस्टही अधिकृत माघार घेणार आहे. हा व्यवहार वादग्रस्त ठरल्यानंतर जैन समाजाच्यावतीने धर्मदाय आयुक्तांकडे या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज (दि.28) सुनावणी पार पडली. त्यावेळी ट्रस्टदेखील या व्यवहारातून अधिकृत माघार घेणार असल्याचा अर्ज करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Video : …तर तिसऱ्या अंकात राजकीय चिरफाड; जैन मुनींच्या भेटीनंतर धंगेकरांनी सांगितला पुढचा अजेंडा

ट्रस्टने नेमकं काय सांगितलं?

धर्मदाय आयुक्तांसमोर पार पडलेल्या आजच्या सुनावणीवेळी ट्रस्टतर्फे सांगण्यात आले की, गोखले बिल्डरच्या (Gokhale Builder) माघारीनंतर आता ट्रस्टनेदेखील जैन बोर्डिंगचा व्यवहार मोडीत काढण्याची तयारी दर्शवली आहे. व्यवहार रद्द होण्याचा अधिकृत अर्ज धर्मदाय आयुक्तांसमोर दुपारच्या सत्रात केला जाणार आहे. जो काही व्यवहार सुरू होता तो आम्ही रद्द करण्याच्या तायरीत असल्याचे ट्रस्टच्या वकिलांनी सुनावेळी सांगितले.

गोखले बिल्डरकडून जैन बोर्डिंग जमिनीचा व्यवहार रद्द

जैन बोर्डिग व्यवहार प्रकरणात पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांच्यावर याप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. मात्र, मोहोळांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. त्यानंतर अखेर हा व्यवहार गोखले बिल्डरकडून रद्द करण्यात येत असल्याचा मेल ट्रस्टला पाठवण्यात आला होता. त्याचबरोबर व्यवहारातील 230 कोटी रुपये परत देण्याची विनंती केली. धर्मादाय आयुक्तालयाला देखील पत्र पाठवण्यात आलं आहे. ट्रस्टला पाठवण्यात आलेल्या मेलमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, नैतिकतेच्या मुद्द्यावर आपण या व्यवहारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जैन धर्मियांच्या यामुळे भावना दुखवायच्या नव्हत्या. असेही गोखले बिल्डरकडून मेलमध्ये सांगण्यात आले होते.

जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द होण्यामागचा नेमका घटनाक्रम काय?; धंगेकरांनी सगळं सांगितलं…

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आयुक्तांनी सुनावलं

माध्यमांतील बातम्यांबद्दल धर्मादाय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आयुक्तांनी सुनावलं आहे. महाराष्ट्रातील ट्रस्ट संदर्भात एकही निकाल अधिकारी अश्याने देणार नाहीत केवळ मोठ्या लोकांची नाव ऐकून गप्प बसण्याचा निर्णय घेतील असे व्हायला नको, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर कुठलेही ट्रस्ट हे एका विशिष्ट धर्मासाठी म्हणून बनवत नाही ते फक्त ट्रस्ट असते असं वकीलांनी म्हटलं आहे.

230 कोटी रुपये गोठवा, सगळ्या ट्रस्टींना बरखास्त करा – धंगेकर 

जैन बोर्डिंग व्यवहारातील 230 कोटींची रक्कम गोठवण्याची तसेच सगळ्या ट्रस्टींना बरखास्त करण्याची मागणी माजी आमदार आणि शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केली आहे. पुन्हा पहिल्यासारखं राजकीय दबावात काम करत वेगळा निकाल दिला तर, ही 230 कोटी रुपयांची रक्कम पुन्हा एकदा बिल्डरला देण्याचा घाट घातला जाईल, असा अंदजही धंगेकरांनी व्यक्त केला आहे. पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रश्न ट्रस्टच्या जागेच्या व्यवहारातून माघार घेणाऱ्या गोखले बिल्डरने जो करार या जागेच्या विक्रीच्या दरम्यान केला होता त्या करारात असे नमूद आहे की, जर बिल्डरच्या बाजूने बॅक आउट झाले तर संबंधित रक्कम परत देण्यात येणार नाही. आता जैन बोर्डिंग ट्रस्टच्या विक्रीमध्ये जी 230 कोटी रुपयांची रक्कम बिल्डर करून ट्रस्टला मिळालेली आहे, ती रक्कम गोठविण्यात यावी. पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टची जमीन खरेदी करताना कुठल्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता केलेल्या व्यवहाराबद्दल व अशाप्रकारे जमीन चोरी करणाऱ्या टोळीला धडा बसविण्यासाठी 230 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करत ती ट्रस्टच्या कल्याणासाठी वापरण्यात यावी.

मोठी बातमी! धंगेकर काय थांबायचं नाव घेईनात, मुरलीधर मोहोळांचं 200 कोटींचं नवं प्रकरण काढलं

तसेच अशा प्रकारचे गैर व्यवहार करणाऱ्या संबंधित ट्रस्टच्या सर्व ट्रस्टींना बरखास्त करत शासनाने यावर प्रशासक नियुक्त करावा. या पुढील काळात ट्रस्ट चालविण्यासाठी जैन समाजातील चांगल्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या मंडळींची या ट्रस्टवर निवड करण्यात यावी. यात काही न्यायमूर्ती तसेच आय.ए.एस अधिकाऱ्यांची देखील निवड करण्यात यावी. यात अजून एक पळवाट अशी आहे की, चॅरिटी कमिशनरकडे आज याबाबत सुनावणी होणार आहे,यावेळी त्यांनी पुन्हा पहिल्यासारखं राजकीय दबावात काम करत वेगळा निकाल दिला तर ही 230 कोटी रुपयांची रक्कम पुन्हा एकदा बिल्डरला देण्याचा घाट घातला जाईल, असा माझा अंदाज आहे. त्यामुळे हे 230 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम आहे की यात पुण्यात शिकणाऱ्या तमाम विद्यार्थ्यांसाठी दहा हजार मुला मुलींची रहिवासी क्षमता असलेले असलेले चांगले वस्तीगृह होऊ शकते.

संबंधित बातम्या