पुण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला धक्का, आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपावरून 6 अधिकारी निलंबित

पुण्यातील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयातील 6 अधिकाऱ्यांवर आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांमुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

Maharashtra Pollution Control Board : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे (Pune) कार्यालयातील सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उद्योगांना उभारणी आणि संचालनासाठी परवानग्या देताना कथित आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांवर आहे. या प्रकरणातील तक्रारी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे विभागाने कारवाई केली आहे. राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून विविध ठिकाणी कारवाया सुरू असतानाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.

निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ अवताडे आणि कार्तिकेय लंगोटे यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर क्षेत्रीय अधिकारी सुषमा कुंभार, जयंत डोके आणि अजय खामकर यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे. उद्योगांना आवश्यक परवानग्या देण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींसोबत संबंधित व्यवहारांबाबतचे व्हिडिओ पुरावेही सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

Rohit Pawar On Pune Police : पुणे पोलीस आयुक्त साहेब, माझ्यावर गुन्हे नोंद करा; रोहित पवार पुणे पोलिसांवर भडकले

या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांच्याकडून या नोटिसांना खुलासे मागवण्यात आले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दिलेले खुलासे समाधानकारक नसल्याचे सांगत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ते फेटाळले. त्यानंतर कर्तव्यात कसूर आणि गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवून सहाही अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून निलंबित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, निलंबनाच्या कालावधीत या सहाही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्यालयात निश्चित करण्यात आले आहे. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, अशी अटही आदेशात घालण्यात आली आहे. या प्रकरणात विभागीय चौकशी केली जाणार असून, चौकशीतून पुढे काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागलं आहे. उद्योगांना परवानग्या देताना कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांमुळे या कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

संबंधित बातम्या