चिमुकल्यांच्या आहारासाठी आवाज उठवला; थेट निलंबनाची कारवाई, संतापाची लाट उसळताच प्रशासन नरमलं

पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सेविकेवरच निलंबनाची कारवाई झाल्याने या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली.

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात (Pune) अंगणवाडीतील पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाचा मुद्दा सोशल मीडियावर मांडणाऱ्या सेविका देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर प्रशासनाने मागं घेतली आहे. लहान मुलांना आणि गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची वस्तुस्थिती दाखवणारा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर प्रसारित केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

अंगणवाडीतील मुलांना देण्यात येणारा वाटाणा आणि भरडा शिजत नसल्याचा प्रकार देवयानी पारधी यांनी समोर आणला होता. भिजवून ठेवलेला वाटाणादेखील कुकरमध्ये तब्बल 9 ते 10 शिट्ट्या दिल्यानंतरही व्यवस्थित शिजत नसल्याचे त्यांनी व्हिडिओद्वारे दाखवले. अशा दर्जाचा आहार चिमुकल्यांना देणे त्यांच्या आरोग्यासाठी योग्य नसल्याचं सांगत त्यांनी संबंधित यंत्रणेकडं याबाबत दखल घेण्याची मागणी केली होती.

पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सेविकेवरच निलंबनाची कारवाई झाल्याने या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली. मुलांच्या आहाराचा दर्जा तपासण्याऐवजी आक्षेप नोंदवणाऱ्या सेविकेवर कारवाई का करण्यात आली, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाची बातमी माध्यमांमधून समोर आल्यानंतर प्रशासनाच्या निर्णयावर दबाव वाढला.

अखेर प्रशासनाने देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबन मागं घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं पारधी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडं आता प्रशासन गांभीर्याने पाहणार का, याकडं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणामुळं अंगणवाडीतील पोषण आहाराच्या दर्जाची तपासणी आणि त्यावर देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निलंबन मागं घेतल्यानंतर देवयानी पारधी यांनी मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दा पुढेही लावून धरण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ‘नोकरी गेली तरी चालेल, पण मुलांच्या आरोग्याशी खेळ होऊ देणार नाही. भविष्यातही असा प्रकार घडला तर पुन्हा आवाज उठवेन, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आता संबंधित पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणती ठोस पावलं उचलली जातात, याकडं सर्वांचे लक्ष आहे.

संबंधित बातम्या