Download App
केंद्राने शेतीला पाणी देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व शेतात सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना आहे. या योजनेत शासनाच्यावतीने नवीन जलस्रोत तयार करणे, जलसाठा, भूजल विकास आदी कामे केली जातात.
एचडीपी पाईपसाठी अर्ज केले असता जास्तीत जास्त 300 मीटर पर्यंत अनुदान दिले जाते, तसेच पीव्हीसी पाईपसाठी अर्ज केला असता जास्तीत जास्त 500 मीटर पर्यंत अनुदान दिले जाते
महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 14 ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात येतो. ही चौदा ठिकाणे नाशिक व औरंगाबाद-अमरावती या दोन मुल्यसाखळ्यांमध्ये विभागली आहेत.
शेतकऱ्यांच्या दुधाला आणि कांद्याला योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंकेंच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे.
शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रुपये आणि प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता - मंत्री विखे
नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेल्या गाव समूहातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनविणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी (Nana Patole) राज्यातील महायुती (Mahayuti) सरकावर जोरदार टीका केली. राज्यातले महायुतीचे सरकार शेतकरीविरोधी आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार देखील बांबूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करते. त्याकरता सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना लागू केली आहे.
वृक्षनिहाय मंजूर मापदंडानूसार 100 % दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे व 75 टक्के झाडे जिवंत असल्यास अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहिल.
ई-श्रम कार्ड योजना ही संपूर्ण देशभर राबवली जात आहे. देशात स्थलांतरीत कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या कामगारांच्या सुविधांसाठी ही योजना राबवली जात आहे.
