Download App
मंडळामार्फत नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता शैक्षणिक सहाय्य, सामाजिक व सुरक्षा, आरोग्यविषयक व अर्थसहाय्याच्या एकूण 29 विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.
या योजनेंसाठी ग्रामीण पोल्ट्री फार्मसाठी 50 टक्के भांडवली अनुदान मिळते. त्यामध्ये हॅचरी आणि ब्रुडर कम मदर युनिट, मेंढी, शेळी प्रजनन फार्म अशा विविध घटकांसाठी कमाल अनुदान मर्यादा 25 लाख ते 50 लाखांपर्यंत दिले जाते.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार देखील बांबूची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करते. त्याकरता सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना लागू केली आहे.
महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यातील गरीब कुटुंबातील विधवा महिलांना दरमहा 600 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.
वृक्षनिहाय मंजूर मापदंडानूसार 100 % दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे व 75 टक्के झाडे जिवंत असल्यास अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहिल.
डेअरी फार्मिंग योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकांना व्याजाशिवाय कर्ज देणे, जेणेकरुन ते सहजपणे आपला व्यवसाय चालवू शकतात.
ई-श्रम कार्ड योजना ही संपूर्ण देशभर राबवली जात आहे. देशात स्थलांतरीत कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या कामगारांच्या सुविधांसाठी ही योजना राबवली जात आहे.
श्रावण बाळ योजना २०२१ चे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे वयाची ६५ वर्ष ओलांडलेल्या वृद्धांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे.
या योजनेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यासाठी उमेदवार जोडप्याला विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यासाठी 500 रुपये मंजूर केले जातात.
दर्जेदार मराठी चित्रपटाला अर्थसहाय्यासाठी सादर झालेल्या प्रत्येक चित्रपटाचे किमान 1 लाख रुपये भाडे शुल्काएवढे चित्रीकरण गोरेगांव चित्रनगरी किंवा कोल्हापूर चित्रनगरी येथे करणे अनिवार्य आहे.
