- Home »
- maharashtra
maharashtra
आंदोलन, आरोप आणि निवडणूक प्रक्रियेवर संशय, प्रकाश आंबेडकरांनी टाकला अनेक गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश
भाजपमधील नेतेच आपल्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवर प्रशचिन्ह उपस्थित करत असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
“हा फ्लायओव्हर नाही, हा तर ‘FLAW-OVER’!” नगरसेवक सनी निम्हण आक्रमक
Sunny Nimhan : विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेले उड्डाणपूल सध्या पुणेकरांसाठी सोयीपेक्षा डोकेदुखीच
रिक्षा संघटनेने इशारा देताच प्रशासन एक्शन मोडवर…गॅस दरवाढ करणाऱ्यांवर कारवाईचा दिला इशारा
Gas Price : एलपीजी गॅस दरवाढीविरोधात अहिल्यानगर जिल्हा ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक संघटनेने काढलेल्या मोर्च्याची प्रशासनाने तातडीने दखल
प्रवास झाला आणखी महाग! टोल दरवाढीचा फटका, फास्टॅगशिवाय पर्याय नाही; डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
सरासरी 3 ते 5 टक्क्यांनी टोल दर वाढवण्यात आले असून कार, जीप, बस आणि ट्रक अशा प्रकारच्या वाहनांसाठी नवीन दर लागू झाले आहेत.
पडद्यापलीकडचं प्रेम… नागपूरमध्ये ‘तिघी’चा शो आजोजित करण्यासाठी प्रेक्षकाचे आवाहन
सुखदा चौधरी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पुढाकार घेत 'तिघी'चा खास शो आयोजित करण्यासाठी किमान शंभर प्रेक्षक एकत्र आणण्याचं आवाहन केलं आहे.
रूबल अग्रवालांना कोकण विभागीय आयुक्तपद; फडणवीसांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
बड्या ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांनी ‘फिल्डिंग’ लावली असतानाही, फडणवीस यांनी रूबल अग्रवाल यांच्या बदलीचा आदेश काढण्याचे फर्मान सोडले.
महसूल विभागात खळबळ! 13 अतिगंभीर प्रकरणांत दोषी अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा
या प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक कायद्याचा गैरवापर करून मालकी हक्कांमध्ये बेकायदेशीर फेरबदल करण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
खरात प्रकरणानंतर प्रशासनात हालचाल; उपजिल्हाधिकारी भांडे-पाटील यांची बदली
एका जमीन व्यवहारामुळे उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांचे नाव चर्चेत आले असून सरकारने त्यांची बदली केली आहे.
भविष्यवाणी, सहानुभूती आणि दबाव; कोठडीतूनही अशोक खरातचा ‘माइंड गेम’ पण पोलिसांनी हाणून पाडला डाव
लैंगिक शोषण, अत्याचार आणि जादूटोण्याच्या आरोपलाखाली अटकेत असलेल्या खरातने कोठडीतही आपली भोंदूगिरी सुरूच ठेवल्याचे उघड झाले आहे.
महसूल विभागात मोठा घोटाळा; तहसीलदारांपासून मंडळ अधिकाऱ्यांपर्यंत 152 जण दोषी, सरकारकडून कारवाईची तयारी
कलम 155 चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदीमध्ये फेरफार केल्याच्या गंभीर प्रकारांवर राज्य सरकारने अखेर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.