Maratha Reservation

मनोज जरांगे यांचे वादळ शांत होणार? मुख्यमंत्री शिंदे घेणार भेट

Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाला आरक्षणाची (Maratha Reservation) मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) पुन्हा एकदा
शंभूराज देसाई CM शिंदेंना समजावून सांगा; दगाफटका करून नका अन्यथा…

मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे तो विश्वास त्यांनी ढळू देऊ नये. कोणाचं ऐकून करोडो मराठ्यांशी दगाफटका करू नका.
विधानसभेपूर्वी सावध पवित्रा; मराठा आरक्षणावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, मुख्यमंत्री ऍक्शन मोडवर

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार एॅक्शन मोडवर आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षणावर मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
यांची गोची करा, राजकीय सभेला जाऊ नका, जरांगे पाटलांचे मराठा समाजाला आवाहन

Manoj Jarange Patil : मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) पुन्हा एकदा 17 सप्टेंबरपासून आरक्षणासाठी
फडणवीस चाणक्य हुशार वाटायचे पण फोडाफोडीतच हुशार; मनोज जरांगेंची जहरी टीका

देवेंद्र फडणवीस चाणक्य, हुशार वाटायचे पण फोडाफोडीतच हुशार असल्याची जहरी टीका मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी केलीयं. ते जालन्यात बोलत होते.
मला गोळ्या घालून माझी लेकरं रडवणार का? राजेंद्र राऊतांचा जरांगेंना सवाल

मला गोळ्या घालून माझी लेकरं रडवणार का? अस थेट सवाल करीत अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर हल्लाबोल चढवलायं. ते सोलापुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
तुम्ही आरक्षणाला विरोध करू नका, आरक्षण दिलं नाहीतर 113 आमदार पाडणारच, जरांगेंचा फडणवीसांना इशारा

फडणवीस यांनी गरीब मराठ्यांना आरक्षण द्यावं. ण तुम्ही आरक्षणाला विरोध करू नका. फडणवीसांनी त्यांच्या लोकांना आवरावं - जरांगे
फडणवीसांनी मारुन टाकलं तरीही ते आमदार विरोधात बोलणार नाहीत; जरांगे पाटील असं का म्हणाले?

देवेंद्र फडणवीस यांनी मारुन टाकलं तरीही ते आमदार आंदोलनाविरोधात बोलणार नाहीत, या शब्दांत मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी आमदार प्रविण दरेकरांना सुनावलंय.
मी राजगादीला किती मानतो हे उदयनराजेंना माहितीये, राजेंद्र राऊतांमध्ये फितुरीचे संस्कार; जरांगेंचा हल्लाबोल

मी राजगादीला किती मानतो हे उदयनराजे महाराजांना, कल्पनाराजे मा साहेबांना माहिती आहे, राऊतांमध्ये फितुरीचे संस्कार आहेत - मनोज जरांगे
सगेसोयरेचं आरक्षण मिळणार का? CM शिंदे म्हणाले, तो विषय कायद्याच्या चौकटीत…

मराठा आरक्षण देणं ही जबाबदारी सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आम्ही 5 हजार लोकांना नियुक्तीपत्रे दिले.