एचएसआरपी नंबरप्लेटचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत समान, विरोधकांचा दावा खोटा; मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्यात एचएसआरपी (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) बसविण्याचे दर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत जवळपास समानच आहेत, काही राज्यांच्या तुलनेत हे दर कमीही आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले. तसेच आपण जीएसटी आणि फिक्सिंग चार्जेस धरून दर निश्चित केले आहेत, तर इतर राज्यांनी हे शुल्क वगळून दर जाहीर केल्याने महाराष्ट्रातील दर अधिक वाटतात, असं स्पष्ट करत आपल्याकडेच सर्वाधिक दर आहेत, या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.

राजकारण बाजूला ठेवून छेडछाड करणाऱ्यांना चौकात फाशी द्या, नवनीत राणा संतापल्या… 

मुख्यमंत्री फडणवीस सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं.

शंभर दिवसांचा रोडमॅप – थर्ड पार्टी ऑडिट
राज्य सरकारने प्रत्येक खात्याला १०० दिवसांचा रोडमॅप दिला असून, त्यानुसार काम सुरू आहे. नुकताच या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या धोरणाचा राज्याला मोठा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासोबतच, कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. १४ एप्रिलनंतर तालुका ते राज्यस्तरावर मूल्यमापन केले जाईल. यासाठी ठोस निकष निश्चित करून निगेटिव्ह मार्किंग पद्धती अवलंबली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सोयाबीन खरेदीत विक्रमी वाढ
गेल्या १५ वर्षांत जेवढे सोयाबीन खरेदी झाले, त्यापेक्षा १० पट अधिक खरेदी यावर्षी झाली आहे. आता गोदामेही अपुरी पडत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

शिंदेंना हलक्यात घेत नाही – मुख्यमंत्री फडणवीस
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच मला हलक्यात घेऊ नका, असे वक्तव्य केले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला असता, आम्ही कधीही शिंदेंना हलक्यात घेत नाही, त्यामुळे ते आम्हाला उद्देशून म्हणाले नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यावरच बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, मला ज्यांनी हलक्यात घेतले होते, त्यांच्या गाड्या पलटी करूनच मी आलो आहे! असा शब्दात अप्रत्यक्ष टोला लगावला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एचएसआरपी नंबरप्लेट दरांबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या रोडमॅपचे मूल्यमापन थर्ड पार्टी ऑडिटद्वारे केले जाणार असल्याची माहिती दिली. याशिवाय, सोयाबीन खरेदीत मोठी वाढ झाल्याचे सांगत, राज्यातील विकासाच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडथळा येणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

संबंधित बातम्या